
शिक्षकांचा सुट्ट्यांचा बेत हुकला; उन्हाळ्यात करावं लागणार जनगणनेचं काम
पुणे : राज्यातील शाळांना २ मे ते १४ जूनदरम्यान उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या जाहीर झाल्या असल्या, तरी शिक्षकांना या काळात विश्रांती मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका तसेच खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना १६ मे ते १४ जून या कालावधीत जनगणनेचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे उन्हाळी सुट्ट्यांचे नियोजन केलेल्या अनेक शिक्षकांचे नियोजन विस्कळीत झाले असून, शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यातील सर्व शाळांना २ मेपासून १४ जूनपर्यंत उन्हाळी सुट्ट्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी हा कालावधी विश्रांतीचा असला, तरी शिक्षकांना या काळात जनगणनेची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. प्रशासनाने शिक्षकांना मुख्यालय न सोडण्याच्या सूचना दिल्या असल्याने त्यांना या कालावधीत आपल्या कार्यक्षेत्रातच राहावे लागणार आहे.
जनगणना मोहिमेसाठी शिक्षकांना १६ मेपासून घराघरांत जाऊन माहिती संकलन करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. यासाठी त्यांना संबंधित कुटुंबांची माहिती नोंदवून ती प्रशासनाकडे सादर करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया १४ जूनपर्यंत चालणार आहे.
दरम्यान, अनेक शिक्षकांनी उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये कुटुंबासोबत प्रवास, वैयक्तिक कामे किंवा विश्रांतीचे नियोजन केले होते. मात्र अचानक आलेल्या या आदेशामुळे त्यांचे नियोजन रद्द करावे लागल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. मुख्यालय न सोडण्याच्या अटीमुळे गावाला जाणे किंवा इतर वैयक्तिक कामे करणेही कठीण झाले असल्याची नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
जनगणना हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, शिक्षक ते पारदर्शकपणे पार पाडतील. मात्र टीईटीची तयारी व इतर शासकीय कामांमुळे अडचणी येत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांना मानधनावर नियुक्त केल्यास शिक्षकांना मदत होईल, त्यांना रोजगार मिळेल आणि दहावी-बारावीशी संबंधित नियोजित शैक्षणिक कामकाजही वेळेत पूर्ण होऊ शकेल. -प्रशांत शिरगुर, राज्य उपाध्यक्ष, पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती संघटना.
जनगणना हे राष्ट्रीय कर्तव्य असले तरी वाढत्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांवर ताण वाढला आहे. प्रशासकीय कामांमुळे अध्यापनासाठी वेळ कमी पडत असून, अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण होत नाही. सततच्या ऑनलाइन कामांमुळे मानसिक-शारीरिक ताण वाढत आहे. टीईटी परीक्षेची सक्ती असल्याने नैराश्यही वाढत आहे. शिक्षक शाळेबाहेर गुंतल्याने विशेषतः ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर परिणाम होत आहे. -कांबळे संदीप (अध्यक्ष युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना महाराष्ट्र)