Career News : परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा फक्त कागदावरच, विद्यार्थ्यांना परतावा नाहीच

संकटांच्या काळात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफीच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होत नसल्याचे समोर आले.

Career News : पुणे : सोनाजी गाढवे : राज्यात नैसर्गिक आपत्ती, महामारी किंवा इतर संकटांच्या काळात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफीच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

स्टूडंट हेल्पिंग हँडस संस्थापक अँड. कुलदिप आंबेकर यांनी सांगितले की, “विविध महाविद्यालय आणि कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण परीक्षा शुल्क आधी वसूल केले जात असून, नंतर परतावा दिला जाईल असे सांगितले जाते. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांना हा परतावा मिळालेला नाही. महाविद्यालयाच्या नोटीसनुसार शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी लागू होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्पसंख्याक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

यामुळे परीक्षा शुल्क माफी योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहत असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांवर याचा अधिक परिणाम होत असल्याचेही समोर आले आहे.

हे देखील वाचा : Interview द्यायला पोहोचला तर कंपनीच गायब! लोकं बोलायला लागले- नशीबच खराब, पण नेमकं काय घडलं?

सखोल चौकशीची मागणी
स्टूडंट हेल्पिंग हँडसचे संस्थापक अँड. कुलदिप आंबेकर म्हणाले की, या पार्श्वभूमीवर शासन आणि विद्यापीठांनी या प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून स्पष्ट धोरण राबवावे, तसेच परताव्या ऐवजी थेट शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य, त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क हे केवळ घोषणांवर अवलंबून राहू शकत नाही. शासनाने आणि विद्यापीठांनी याकडे केवळ प्रशासनिक बाब म्हणून नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

हे देखील वाचा :  ‘RTE’ प्रवेश प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव; फक्त २६ हजार विद्यार्थांनी…

अर्धा महिना उलटला तरीही शिक्षकांना पगार नाहीच

राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांपासून अनियमित होत असल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणा ढिम्म असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ असा प्रकार शिक्षण विभागात सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. बँकेचा दंड आणि कौटुंबिक ओढाताण शिक्षकांच्या घरांच्या कर्जाचे हफ्ते अनेकांचे दर महिन्याच्या ५ तारखेला असतात. मात्र, महिन्याची १५ तारीख उजाडली तरी पगार बँक खात्यात जमा होत नाहीत. यामुळे बँकांकडून शिक्षकांना दंड आकारला जात आहे. नियमित पगार मिळत नसल्याने घराचा किराणा, वृद्ध आई-वडिलांचे औषधोपचार आणि मुलांच्या शिक्षणाची फी भरायची कशी, असा गंभीर प्रश्न शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे. शिक्षण विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असल्याचे कारण पुढे करून इतर कर्मचारी आणि अधिकारी आपली नियमित कामे करण्यासही टाळाटाळ करत आहेत.