फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तब्बल १९ वर्षांनंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव समोर आला असून याबाबतची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री Sanjay Shirsat यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र अनेक वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ झाली नव्हती. महागाई वाढत असताना विद्यार्थ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत अत्यंत कमी असल्याची तक्रार सातत्याने होत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे, वह्या-पुस्तके घेणे किंवा इतर शैक्षणिक खर्च भागवणे कठीण होत होते. हीच बाब लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले. सध्या पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. यामध्ये विद्यार्थ्यांना दरमहा ६० रुपये आणि १०० रुपये इतकी रक्कम मिळत होती. मात्र ही रक्कम आजच्या काळात अत्यंत अपुरी ठरत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातून वारंवार सांगितले जात होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव शासनाने तयार केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय विभागाने शिष्यवृत्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाढीव शिष्यवृत्ती मिळू लागेल. पुढील काही दिवसांत या प्रक्रियेला गती दिली जाईल आणि लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्यांसाठी केवळ आर्थिक मदत नसून शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मोठे प्रोत्साहन असते. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची असते. अनेक वेळा घरची परिस्थिती कठीण असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी शिष्यवृत्ती त्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मदत करते.
राज्यातील शिक्षण तज्ञांच्या मते, शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबाबतची प्रेरणा वाढेल. तसेच शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यासही मदत होईल. विशेषतः माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण सोडतात. त्यामुळे या टप्प्यावर दिली जाणारी आर्थिक मदत अधिक प्रभावी ठरते. दरम्यान, विधान परिषदेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शिरसाट यांनी शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले. या प्रस्तावाला वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असल्याने त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. वाढीव शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले साहित्य घेणे सोपे होईल. तसेच गरीब आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी मदत मिळेल. एकूणच, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव हा सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे. शासनाकडून लवकरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळून त्यांचे शिक्षण अधिक सक्षमपणे सुरू ठेवता येईल.
