youth employment crisis
Youth Employment Crisis India 2026: भारतातील तरुणांसाठी रोजगाराची समस्या ही केवळ आपल्या पसंतीची नोकरी मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर मोठ्या संख्येने तरुणांमध्ये पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध नसणे ही आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या ऑगस्ट २०२६ मधील एका सर्व्हेच्या अहवालात ३२ टक्के लोकांनी असे म्हटले आहे की, तरुणांसमोर रोजगाराची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पुरेशा नोकऱ्या उपलब्ध नसणे. यानंतर १८ टक्के लोकांनी कमी वेतनाला मोठी अडचण असल्याचे सांगितले.
सर्व्हेमध्ये प्रत्येकी १७ टक्के लोकांनी असे सांगितले की, नोकऱ्या त्यांच्या पात्रतेनुसार नाहीत आणि सरकारी भरती खूप गतीने होते. तर ७ टक्के लोकांच्या मते शिक्षणामुळे तरुणांना नियोक्त्यांच्या गरजेनुसार कौशल्य मिळत नाही. केवळ चार टक्के लोकांच्या मते सुरक्षित नोकरी आणि सुविधांचा अभाव ही सर्वात मोठी समस्या आहे.
रोजगार आणि तरुणांची रोजगार क्षमता वाढवण्याची जबाबदारी कोणाची असावी? या प्रश्नावर सर्व्हेमध्ये सांगण्यात आले की, याची जबाबदारी सरकारने उचलली पाहिजे. तब्बल ६३ टक्के लोकांनी असे म्हटले की, तरुणांची रोजगार क्षमता सुधारण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांची असली पाहिजे. याच्या तुलनेत १४ टक्के लोकांचे म्हणणे होते की, याची जबाबदारी शाळा आणि विद्यापीठांची देखील असायला हवी. ९ टक्के लोकांनी खाजगी कंपन्यांना आणि ५ टक्के लोकांनी व्यक्ती व कुटुंबाला याची जबाबदारी दिली. तर १० टक्के लोकांनी या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर दिले नाही.
भारतात १५ ते २९ वयोगटातील सुमारे ३६.७ कोटी लोक आहेत, जी जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आहे. मोठ्या संख्येने तरुण उच्च शिक्षणाकडे वळत असून त्यांच्यात चांगल्या करिअरविषयी अपेक्षाही वाढल्या आहेत. तथापि, रोजगाराची आकडेवारी दर्शवते की शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर स्थिर आणि चांगल्या उत्पन्नाची नोकरी मिळवणे देखील एक मोठी समस्या आहे.
अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२६’ अहवालानुसार, देशात पदवीधरांची संख्या ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या प्रमाणात पदवीधरांसाठी नोकऱ्या वाढलेल्या नाहीत. युवा पदवीधरांमध्ये बेरोजगारी, तसेच स्थायी आणि चांगल्या पगाराची नोकरी मिळवणे ही समस्या कायम आहे. अहवालानुसार, २०२१-२२ ते २०२३-२४ दरम्यान जोडल्या गेलेल्या ८.३ कोटी नोकऱ्यांपैकी जवळपास ४ कोटी नोकऱ्या या कृषी क्षेत्रातील होत्या. अशा स्थितीत, बेरोजगारीचा दर कमी होऊनही रोजगाराची गुणवत्ता हा एक वेगळाच प्रश्न बनून राहिला आहे.
सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये रोजगाराच्या स्थिती सुधारल्याची आकडेवारी समोर आली. यानुसार, २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ६ टक्के होता, जो २०२३-२४ मध्ये घसरून ३.२ टक्क्यांवर आला. याच कालावधीत महिलांचा कामगार सहभाग दर २३ टक्क्यांवरून वाढून ४२ टक्के झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यांत नॅशनल करिअर सर्व्हिसच्या माध्यमातून २.३ कोटींहून अधिक रिक्त जागा देखील उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, सर्व्हे आणि अहवाल या गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की, रोजगाराच्या संख्येसोबतच नोकरीचे वेतन, स्थैर्य आणि उमेदवाराच्या पात्रतेनुसार काम मिळणे देखील अत्यंत आवश्यक आहे.
सरकारच्या रोजगार धोरणात रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहन, स्किलिंग आणि औपचारिक रोजगाराला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनाची योजना आता ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ म्हणून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, दोन वर्षांत ३.५ कोटींहून अधिक रोजगारांना समर्थन देण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे १.९२ कोटी अशा लोकांचा समावेश केला जाईल, जे प्रथमच वर्कफोर्समध्ये प्रवेश करतील. प्रथमच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना १५,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते, तर पात्र नियोक्त्यांना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा ३००० रुपयांपर्यंत मिळू शकतात.
GATE 2027: गेट परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता, अटी आणि परीक्षा पॅटर्न..
.png "Videos"){kind=small}
