राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल; एबीसीमध्ये तब्बल ३९.६७ लाख विद्यार्थ्यांचे क्रेडिट्स जमा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-२०२०) प्रभावीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर असून, उच्च शिक्षणात मातृभाषा, कौशल्याधारित शिक्षण आणि बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

सोनाजी गाढवे/ पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी-२०२०) प्रभावीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर असून, उच्च शिक्षणात मातृभाषा, कौशल्याधारित शिक्षण आणि बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांची ‘अपार’ (स्वयंचलित कायमस्वरूपी शैक्षणिक खाते नोंदणी-अपार) खाती उघडण्यात आली असून, अॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) प्रणालीमध्ये आतापर्यंत ३९ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक (क्रेडिट्स) जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

 

विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम अधिक प्रभावीपणे समजावा आणि संशोधनाची वृत्ती विकसित व्हावी, यासाठी पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि विज्ञान शाखेची पुस्तके मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच पदवी अभ्यासक्रमात ६० टक्के मुख्य विषयांसह ४० टक्के कौशल्य विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्यशिक्षण आणि फील्ड प्रोजेक्टचा समावेश करण्यात आला आहे.

एनईपीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पुणे विद्यापीठ माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय कार्यबलाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील १५१ स्वायत्त महाविद्यालये आणि १,२०० पदव्युत्तर संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले असून, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व संलग्नित महाविद्यालयांमध्येही त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

महाविद्यालयात इंटर्नशिप कक्ष स्थापन करणार

उद्योगाभिमुख शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी सहा महिन्यांची इंटर्नशिप आणि औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र इंटर्नशिप कक्ष स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या गुणवत्तेत वाढ होत असून, नॅक मूल्यांकन झालेल्या संस्थांची संख्या १,१०० वरून २,२०० पर्यंत वाढल्याचा दावाही पाटील यांनी केला. शिक्षकांच्या गुणवत्तावाढीसाठी महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेमार्फत ५० हजार प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यापैकी सुमारे २० हजार प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.

राज्यात वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’ या उपक्रमात ६ हजारांहून अधिक महाविद्यालयांतील ४५ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविल्याचे सांगत, विद्यार्थ्यांचे हित, दर्जेदार शिक्षण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

हे सुद्धा वाचा : काम न करता दरमहा पूर्ण पगार! पण तरीही सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मानसिक ताणाव का?

मुलींच्या मोफत शिक्षणाला प्रधान्य १०० टक्के शुल्क माफ

विद्यार्थिनींसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थिनींना १६ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता दिला जात असून, एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही १० टक्के आरक्षणासह विविध शुल्कांची प्रतिपूर्ती करण्यात येत असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.