रविवार, 12 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Government Employees Mental Health Depression: जेव्हा एखादा सरकारी विभाग बंद होतो किंवा त्याचे डिजिटलायझेशन होते, तेव्हा तिथे एका वेगळ्याच प्रकारची समस्या निर्माण होते. काम संपल्यामुळे तिथल्या कर्मचाऱ्यांना ‘सरप्लस’ (Surplus) म्हणजेच गरजेपेक्षा जास्त घोषित केले जाते. नियमांनुसार, या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले जात नाही, तर त्यांना ‘सरप्लस पूल’मध्ये टाकले जाते. तिथून त्यांना इतर विभागांमधील रिक्त पदांवर पाठवले जाते. ऐकायला ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी वाटते, पण वास्तव याच्या अगदी उलट आहे.
सरकारी व्यवस्थेच्या संथ गतीमुळे या पुनर्नियोजन प्रक्रियेला अनेकदा वर्षे लागतात. या प्रदीर्घ प्रतीक्षेच्या काळात या कर्मचाऱ्यांचे रोजचे काम फक्त एकच असते- ऑफिसला जाणे, हजेरी लावणे आणि घरी परतणे. कोणतेही काम न करता दरमहा त्यांच्या खात्यात पूर्ण पगार जमा होतो. बाहेरून पाहणाऱ्यांना ही ‘काम न करता पगार मिळणारी’ लॉटरी वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती आणि देशाची तिजोरी या दोघांनाही आतून पोखरत आहे.
सरप्लस पूलमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य एका विचित्र थांब्यावर येऊन थांबते. सकाळी उठून तयार होणे, वेळेवर ऑफिसला पोहोचणे आणि संध्याकाळी घरी परतणे.हा दिनक्रम तर कायम राहतो, पण त्यांच्या टेबलावर काहीच काम नसते. जे कर्मचारी वर्षानुवर्षे सक्रिय राहून फाईल्स निकाली काढत होते, ते अचानक स्वतःला निरुपयोगी समजू लागतात. ही परिस्थिती कोणत्याही स्वाभिमानी व्यक्तीसाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारी असते.
कोणतेही काम नसताना रिकामे बसल्यामुळे माणसाचे मन आजारी पडू लागते. सरप्लस कर्मचाऱ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो. त्यांना वाटते की सिस्टीमसाठी आता त्यांचे काहीच मूल्य उरलेले नाही. ऑफिसमध्ये इतर काम करणाऱ्या सहकाऱ्यांचा दृष्टिकोनही यांच्याकडे पाहण्याचा बदलतो. यामुळे त्यांना अनेकदा टोमणे किंवा उपेक्षा सहन करावी लागते. याचा थेट परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. ते नैराश्य (Depression), प्रचंड चिंता (Anxiety) आणि निद्रानाश यांसारख्या समस्यांना बळी पडू लागतात. जी नोकरी त्यांच्या अभिमानाचे कारण होती, तीच आता मानसिक ओझे बनते.
एकीकडे कर्मचारी मानसिक तणावातून जात असतात, तर दुसरीकडे देशातील करदात्यांचा पैसा पाण्यासारखा वाहत असतो. कोणत्याही उत्पादकतेशिवाय किंवा आउटपुटशिवाय, दरमहा या कर्मचाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा पगार आणि भत्ते दिले जातात. हा सरकारी तिजोरीचा मोठा तोटा आहे. ज्या पैशांचा वापर विकासकामांसाठी किंवा नवीन रोजगार निर्मितीसाठी होऊ शकला असता, तो केवळ प्रशासकीय दिरंगाई आणि संथ फाईल्समुळे एका जागी ब्लॉक होऊन राहतो.
प्रश्न असा पडतो की, या बदल्यांमध्ये किंवा पुनर्नियोजनामध्ये वर्षे का लागतात? यामागे विविध विभागांमधील समन्वयाचा प्रचंड अभाव हे मुख्य कारण आहे. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली करण्यासाठी अनेक कायदेशीर आणि प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडावे लागतात. याव्यतिरिक्त, स्किल मॅचिंग तपासण्यात आणि त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यातही मोठा वेळ वाया जातो.
या दुहेरी नुकसानीपासून वाचण्यासाठी सरकारला ‘फास्ट-ट्रॅक डिजिटल री-एलोकेशन सिस्टीम’ तयार करावी लागेल. एखादा विभाग बंद किंवा डिजिटल होताच, जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत कर्मचाऱ्यांचे स्किल मॅपिंग (Skill Mapping) करून त्यांना नवीन विभागांमध्ये पाठवले पाहिजे. या मोकळ्या वेळेत त्यांच्यासाठी री-स्किलिंगचे (नवीन तंत्रज्ञान शिकणे) क्रॅश कोर्सेस चालवले पाहिजेत, जेणेकरून ते रिकामे बसून नैराश्याचे शिकार होणार नाहीत आणि सरकारी तिजोरीतील पैशांचाही योग्य ठिकाणी वापर होऊ शकेल.
