गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Microsoft Voluntary Exit Offer 2026: मायक्रोसॉफ्टने काही दिवसांपूर्वींच सुमारे ६०,००० कर्मचाऱ्यांना वॉलंटरी एक्झिट ऑफर दिली आहे, जी त्यांच्या एकूण ग्लोबल वर्कफोर्सच्या सुमारे २७ टक्के आहे. त्यामुळे कंपनीने कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून न टाकता त्यांना एक आर्थिक पॅकेज देऊन स्वतःच्या मर्जीने निवृत्ती घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. मायक्रोफोर्स एआय आणि क्लाउड इन्फास्ट्रक्चरवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत असल्याने आपला खर्च कमी करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वॉलंटरी एक्झिट नेमकी आहे तरी काय आणि त्याचा किती प्रभाव पडेल? जाणून घ्या.
‘वॉलंटरी एक्झिट’चा अर्थ असा आहे की कंपनी तुम्हाला नोकरीवरून काढत नाहीये, तर तुम्हाला स्वतः राजीनामा देण्याचा पर्याय देत आहे. बदल्यात एक आर्थिक पॅकेज दिले जात आहे. हा ‘लेऑफ’ पेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे, कारण यात निर्णय घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्याच्या हातात असतो.
मायक्रोसॉफ्टच्या चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमॅन यांच्या मते, हा त्या कर्मचाऱ्यांना एक ‘नवीन पर्याय’ देतो जे कंपनीबाहेर भविष्याचा विचार करत आहेत. तसेच, संस्थांना बदलत्या गरजेनुसार आपले कार्यबळ (वर्कफोर्स) बदलण्याचा हा आणखी एक मार्ग उपलब्ध करून देतो.
पात्रता (Eligibility): हा ऑफर भारत, अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडामधील त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे लेव्हल ७० किंवा त्याखालील स्तरावर आहेत. म्हणजेच व्हाईस प्रेसिडेंट स्तरापर्यंतचे अधिकारी यामध्ये समाविष्ट आहेत. मात्र, काही विभागांना यातून वगळण्यात आले आहे. यामध्ये मार्केटिंग, सेल्स आणि इंजिनिअरिंग टीममधील एक्सबॉक्स, विंडोज, कोपायलट, फायनान्स आणि एचआर सारख्या विभागांचा समावेश आहे.
पॅकेज: रिपोर्ट्सनुसार, हे मायक्रोसॉफ्टच्या स्टँडर्ड सेव्हरेन्ससारखेच आहे. सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी एक महिन्याचा बेसिक पगार, त्यासोबत हेल्थ इन्शुरन्स आणि करिअर-ट्रांझिशन सर्व्हिसेस दिल्या जातील. काही प्रकरणांमध्ये सेव्हरेन्सवर मर्यादा (कॅप) देखील लावण्यात आली आहे. भारतातील पात्र कर्मचाऱ्यांकडे १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ आहे आणि याचे पेमेंट जानेवारी २०२७ मध्ये एकाच हप्त्यात केले जाईल.
याचे उत्तर एआय (AI) आणि क्लाउडमधील भारी गुंतवणूक आहे. मायक्रोसॉफ्टचे २०२६ या आर्थिक वर्षात (जून २०२६ मध्ये संपलेले) महसूल ३३१.८ बिलियन डॉलर होता, जो गेल्या वर्षापेक्षा १८% जास्त आहे. ऑपरेटिंग इन्कम १५५.२ बिलियन डॉलर राहिली. यासोबतच कंपनीचा एआय आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील खर्चही वेगाने वाढतोय. मायक्रोसॉफ्ट क्लाउडचा महसूल २७% वाढून २१४.४ बिलियन डॉलर आणि अझूरचा महसूल ४१% वाढून १०० बिलियन डॉलरच्या पुढे पोहोचला आहे.
ही वाढ कायम ठेवण्यासाठी कंपनीला डेटा सेंटर, चिप आणि विजेवर अब्जादोष डॉलर्स खर्च करावे लागत आहेत. हा खर्च सांभाळण्यासाठी त्यांना आपल्या वर्कफोर्सचा खर्च कमी करायचा आहे. याच कारणामुळे ही वॉलंटरी एक्झिट ऑफर आणली गेली आहे. सक्तीच्या कपातीपेक्षा हा कमी वेदनादायी मार्ग आहे, परंतु याचा उद्देश तोच आहे- योग्य लोकांना योग्य जागी ठेवणे आणि बाकीचा खर्च कमी करणे.
हे कागदावर नाही परंतु व्यवहारात अशी शक्यता निर्माण होते. मायक्रोसॉफ्टने स्पष्ट केले आहे कि हे ऐच्छिक (वॉलंटरी) आहे आणि कोणालाही काढले जात नाहीये. तथापि, कंपनीच्या अंतर्गत सूत्रांचे म्हणणे आहे की भविष्यात वर्कफोर्सच्या गरजा व्यावसायिक प्राधान्यांद्वारे ठरवल्या जातील. कंपनी आपल्या वर्कफोर्सचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जे अनेक मार्ग वापरते, त्यापैकी हा एक मार्ग आहे.
ज्यांना आधीपासूनच जायचे होते किंवा ज्यांना बाहेर संधी शोधायची आहे, त्यांच्यासाठी हा एक ‘दिलासा’ आहे. परंतु ज्यांना थांबायचे आहे, त्यांच्यासाठी हा अनिश्चितता निर्माण करतो. जर कंपनीला खर्च कमी करायचा असेल आणि स्वेच्छेने पुरेसे लोक गेले नाहीत, तर पुढे सक्तीच्या कपातीचा धोका कायम राहतो.
भारतात मायक्रोसॉफ्टचे जवळपास २३,००० कर्मचारी आहेत, परंतु यापैकी किती जण या ऑफरसाठी पात्र आहेत, हे कंपनीने स्पष्ट केलेले नाही. भारतात कंपनी कोपायलट, एआय, विंडोज, एक्सबॉक्स, फायनान्स आणि एचआर सारख्या विभागांमध्ये मोठ्या संख्येने लोकांना रोजगार देते, त्यामुळे यापैकी काहींवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
मायक्रोसॉफ्टचे म्हणणे आहे की ते भारतात आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. कंपनीने २०२५ ते २०२९ दरम्यान क्लाउड आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किलिंग आणि ऑपरेशन्ससाठी २०.५ बिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. २०३० पर्यंत २ कोटी भारतीय तरुणांना एआय स्किल देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. याचा अर्थ भारतात कंपनीसाठी ‘टैलेंट’ महत्त्वाचे आहे, पण ‘खर्च’ देखील महत्त्वाचा आहे. या दोन्हीमधील ओढाताण या निर्णयात दिसून येत आहे.
