Minister dada bhuse
शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे ‘ज्ञानमंदिरांचे सशक्तीकरण’ ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. मुंबईतील बालभवन येथे आयोजित शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘शिक्षण संवाद’ या एकदिवसीय कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांच्यासह विभागातील सर्व संचालक, उपसंचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, शिक्षण विभागाने प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि ग्रामस्थ यांच्याशी थेट संवाद साधला पाहिजे. राज्यातील आठही विभागांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जिल्हानिहाय जबाबदारी निश्चित करून प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार आहे. हे अधिकारी चार दिवसांच्या विशेष दौऱ्यात शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील. ज्या शाळांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येतील त्या शाळांना विविध माध्यमांतून प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
CET चा दणका: संस्थास्तरीय प्रवेशांचे Video Recording बंधनकारक; नियम मोडल्यास होणार कारवाई
शाळांमधील मूलभूत सुविधांबाबत भुसे म्हणाले की, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, सुरक्षित इमारती आणि स्वच्छ परिसर यांना प्रथम प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. काही कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असली तरी अनेक सुधारणा लोकसहभागातून आणि स्थानिक पातळीवरील पुढाकारातून तातडीने करता येऊ शकतात. शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छता आणि परिसर सुशोभीकरणासाठी समाजाचा सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला सर्वाधिक महत्त्व देत बालवाटिका ते तिसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन, लेखन आणि गणितातील मूलभूत कौशल्ये भक्कम करण्यावर भर दिला. प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना अक्षरओळख, वाचन, लेखन तसेच बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार यांसारखी मूलभूत कौशल्ये आत्मसात झाली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. शाळांच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. जिल्हा नियोजन समिती निधी, विविध विकास योजना तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पोषण आहार, शालेय गणवेश आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत निकृष्ट दर्जाचा पुरवठा किंवा अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित बाबींमध्ये गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था उभी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित तसेच इतर माध्यमांच्या सर्व शाळा शिक्षण विभागाच्या जबाबदारीचा भाग असल्याचे नमूद करत त्यांनी चांगले काम करणाऱ्या शाळांचे अभिनंदन करावे, तर सुधारणा आवश्यक असलेल्या शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन बदल घडवून आणावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, एनसीसी, स्काऊट-गाईड, योग, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. तसेच शाळा व्यवस्थापन समित्या, पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवून शिक्षण क्षेत्रात लोकचळवळ उभी करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन दादा भुसे यांनी यावेळी केले.
.png "Videos"){kind=small}
