शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
पुणे,आदित्य डुंबरे
MPSC Protest Pune: पुण्यात एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात कायदेशीर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला असून आंदोलनस्थळ तातडीने रिकामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी आंदोलनाचे प्रतिनिधी प्रमोद दत्तात्रय पाटील यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील १२ तासांच्या आत एस. एम. जोशी पूल आणि रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दिलेल्या मुदतीत आंदोलन पर्यायी ठिकाणी न हलवल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt of Court) दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा या नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.
ही नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेचा भाग म्हणून पाठवण्यात आली आहे. पुण्यातील सार्वजनिक रस्ते आणि पुलांवर विनापरवाना सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे सामान्य नागरिक आणि प्रवाशांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ६ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच आंदोलकांना सार्वजनिक ठिकाणे अडवून धरण्याऐवजी शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने पर्यायी जागेवर आंदोलन करण्याचे निर्देश दिले होते.
नोटीसमधील माहितीनुसार, पुणे पोलिसांच्या विशेष शाखेच्या उपआयुक्तांनी ७ ऑक्टोबर रोजीच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत एस. एम. जोशी पूल आणि लडकत चौक येथे धरणे आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारली होती. प्रशासनाने आंदोलकांना सदर जागा तात्काळ खाली करण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय यांसारख्या पर्यायी जागांसाठी लेखी अर्ज केल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासनही दिले होते.
Elon Musk School: इलॉन मस्कने मुलांसाठी सुरू केली ‘सीक्रेट’ शाळा; फी आणि पॅटर्न वाचून व्हाल चकित
परवानगी नाकारलेली असतानाही एस. एम. जोशी पुलावर आणि आसपासच्या रस्त्यावर मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आल्याने परिसरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचा गंभीर आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. त्याशिवाय रात्री उशिरा २ ते ३ वाजेपर्यंत मोठ्या आवाजात लाऊडस्पीकर वाजवणे, आपत्कालीन सेवेतील रुग्णवाहिका अडवून त्यांची तपासणी करणे आणि पुणे बंदसह शहरातील वाहतूक रोखण्याचे आवाहन करणे, असे प्रकार आंदोलकांकडून घडल्याचा उल्लेख या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
त्यामुळे एस. एम. जोशी पूल तात्काळ मोकळा करून अधिकृत परवानगीने पर्यायी ठिकाणी आंदोलन हलवण्यात यावे आणि रुग्णवाहिकांसारख्या आपत्कालीन वाहनांच्या प्रवासात कोणताही अडथळा आणू नये, अशी प्रमुख मागणी नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. निर्धारित १२ तासांच्या वेळेत पावले न उचलल्यास उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला असला तरी, या कारवाईचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा वा आंदोलनाचा अनादर करणे नसून केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करणे हाच आहे, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
