
एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली
आयोगाने घेतली होती ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा
मुख्य परीक्षा होणार होती २९ मार्च ते २६ एप्रिल या कालावधीत
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात येणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५ पुढे ढकलण्यात आली आहे. पूर्व परीक्षेचा निकाल उशिरा जाहीर झाल्यामुळे उमेदवारांना तयारीसाठी कमी वेळ मिळत असल्याची दखल घेत आयोगाने गुरुवारी सुधारित वेळापत्रक (Career News) जाहीर केले.
आयोगाच्या पूर्वीच्या वार्षिक वेळापत्रकानुसार ही मुख्य परीक्षा २९ मार्च ते २६ एप्रिल या कालावधीत होणार होती. मात्र सुधारित वेळापत्रकानुसार आता महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५ ही परीक्षा ५ एप्रिल ते २ मे २०२६ या कालावधीत घेतली जाणार असल्याचे आयोगाचे उपसचिव (जाहिरात) सं. पां. देशमुख यांनी शुद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा घेतली होती. मात्र या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यासाठी सुमारे १०५ दिवसांचा कालावधी लागला. निकाल उशिरा लागल्याने २९ मार्चपासून नियोजित असलेल्या मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांकडे अवघे ३० दिवसांचा कालावधी उरला होता. त्यामुळे अनेक उमेदवारांनी आयोगाकडे परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीला यश आल आहे.
MPSC News: ‘एमपीएससी’ला मिळाले नवीन अध्यक्ष; विवेक भिमनवर यांची नियुक्ती
‘एमपीएससी’ला मिळाले नवीन अध्यक्ष
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली असून, भारतीय संविधानाच्या कलम ३१६ (९) नुसार राज्यपालांच्या अधिकाराने विवेक लक्ष्मीकांत भिमनवर यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते राज्य प्रशासनिक सेवेतील अधिकारी असून, त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश (Career) आजपासून लागू झाला आहे. भिमनवर हे विद्यमान अध्यक्ष ६२ वर्षे पूर्ण होणे किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपणे यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत पदावर कार्यरत राहणार आहेत. त्यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त म्हणूनही कामकाज पाहिले आहे. अध्यक्षपदी भिमनवर यांची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा तात्पुरता कार्यभार आयोगाचे सदस्य डॉ. अभय एकनाथ वाघ यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
एमपीएससी अध्यक्षपद ही एक महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. राज्यातील विविध सरकारी सेवांसाठी भरती परीक्षा, त्यांचे धोरणात्मक नियोजन, पारदर्शकता आणि संचालनाची जबाबदारी आयोगाकडे असते. त्यामुळे नव्या अध्यक्षाकडून कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणा या अपेक्षा वाढणार आहेत.