सोमवार, 31 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Government Schools Closed in India: भारतातील सरकारी शाळांच्या संख्येबाबत नीती आयोगाच्या एका अहवालाने मोठी चिंता निर्माण केली आहे. अहवालानुसार, गेल्या १० वर्षांत देशभरात सुमारे ९४ हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत, म्हणजेच दररोज सरासरी २५ शाळा बंद पडल्या आहेत. याच काळात सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या संख्येतही मोठी घट झाली आहे. जाणून घेऊया आकडे काय सांगतात आणि यामागची खरी कारणे काय आहेत?
नीती आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, सरकारी शाळांची संख्या सुमारे ११.०७ लाखांवरून १०.१३ लाखांवर आली आहे. म्हणजेच एका दशकात सुमारे ९४ हजार सरकारी शाळांना टाळे लागले आहे. याच काळात खाजगी शाळांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, जी शिक्षण व्यवस्थेतील बदलाचे एक मोठे चित्र समोर आणते.
शाळांची संख्या कमी होण्यासोबतच मुलांच्या प्रवेशांमध्येही मोठी घट झाली आहे. अहवालानुसार, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे २.२६ कोटींची घट झाली आहे. मात्र, शाळा बंद होण्याचा अर्थ सर्वत्र शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे संपली आहे असा होत नाही. अनेक भागांत कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा जवळच्या इतर शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
सरकारी शाळांची संख्या कमी होण्यामागे केवळ एकच कारण नाही. अनेक राज्यांत मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे लहान शाळांचे इतर शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. काही भागांत जन्मदरात घट झाल्यामुळे शाळा जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येवरही परिणाम झाला आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि खाजगी शाळांकडे वाढणारा कल ही देखील सरकारी शाळांमधील प्रवेशांवर परिणाम करणारी कारणे आहेत.
ज्या काळात सरकारी शाळांची संख्या कमी झाली, त्याच काळात खाजगी शाळांच्या संख्येत वाढ झाली. हा बदल शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेल्या मोठ्या बदलांकडे निर्देश करतो. मात्र, सरकारी शाळा बंद होण्यामागे कमी प्रवेश आणि लोकसंख्येशी संबंधित बदल यांसारखी कारणे देखील जबाबदार असू शकतात आणि वेगवेगळ्या राज्यांत याची कारणे वेगळी असू शकतात.
