(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारताचा दरडोई वीज वापर दरवर्षी ५ टक्क्यांनी वाढत आहे, तर अनेक राज्यांमध्ये विजेचे दर दरवर्षी ५ ते ८ टक्क्यांनी वाढत आहेत. वाढत्या वापरामुळे कुटुंबे उच्च टॅरिफ स्लॅबमध्ये जातात, ज्यामुळे महिन्याचे बजेट नियंत्रित ठेवणे कठीण होते. या समस्येवर योग्य क्षमतेची रूफटॉप सोलर यंत्रणा हा दीर्घकालीन आणि सुरक्षित उपाय आहे.
रूफटॉप सोलर यंत्रणा ही घरमालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत लाभदायक ठरणारी दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. सध्या तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि सुलभ फायनान्सिंगमुळे सोलर सिस्टीमचा पेबॅक कालावधी (लागलेला खर्च वसूल होण्याचा वेळ) आता अवघ्या ३ वर्षांवर आला आहे. सोलर मॉड्यूल्सची २५ वर्षांपर्यंतची वॉरंटी आणि इन्व्हर्टरची १० वर्षांची सुरक्षितता लाभत असल्याने, एकदा सुरुवातीचा खर्च वसूल झाला की पुढील उर्वरित कार्यकाळात विजेच्या खर्चात तब्बल ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत बचत होते. याशिवाय, इकोफाय सारख्या ग्रीन फायनान्शियर्सकडून उपलब्ध होणाऱ्या ५ वर्षांच्या ईएमआय पर्यायांमुळे मासिक हप्ता हा आधीच्या नेहमीच्या वीज बिलाइतकाच किंवा त्याहून कमी राहतो. परिणामी, दरमहा बिलावर होणाऱ्या निरर्थक खर्चाचे रूपांतर स्वतःच्या मालकीच्या एका कायमस्वरूपी उत्पन्न देणाऱ्या मालमत्तेत होते.
स्वप्निल वाकडे यांनी पुढे नमूद केले की, “पूर्वी २ ते २.५ लाख रुपयांची सुरुवातीची गुंतवणूक हे रूफटॉप सोलर स्वीकारण्यातील मोठे आव्हान होते. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’ने अनुदान देऊन हा खर्च कमी केला आहे. मात्र, सुलभ फायनान्सिंगमुळे आता पगारदार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबेही सहजपणे सोलर बसवू शकत आहेत. निश्चित ईएमआयमुळे कुटुंबांना महिन्याच्या खर्चाचा अचूक अंदाज लावणे सोपे जाते.”
सध्या ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने’द्वारे सुमारे ४५ लाख घरांवर सोलर बसवण्यात आले आहे. ही प्रगती लक्षणीय असली, तरी भारतातील एकूण कुटुंबांच्या तुलनेत हे प्रमाण अजूनही ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यामुळे या क्षेत्रात भविष्यात वाढीसाठी अफाट संधी उपलब्ध आहेत.
विशेष म्हणजे, सोलरचा हा विस्तार आता केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी शहरे आणि ग्रामीण भागातही ईएमआय-आधारित सोलरचा वापर वेगाने वाढतो आहे. तंत्रज्ञानाची परिपक्वता, सरकारी पाठिंबा आणि परवडणारे कर्ज यामुळे भारतीय कुटुंबे ऊर्जा स्वावलंबनाकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत.






