visa
F1 Visa Rules: अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घेण्याची तयारी करणाऱ्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठा बदल होणार आहे. अमेरिकन सरकार १५ सप्टेंबर २०२६ पासून विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिसाशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू करणार आहे. या अंतर्गत, वर्षानुवर्षे लागू असलेली ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ व्यवस्था समाप्त केली जाईल आणि त्याऐवजी ‘फिक्स टाईम पिरियड ऑफ ॲडमिशन’ ही प्रणाली लागू केली जाईल.
या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या अनेक विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना १५ सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला दिला आहे, जेणेकरून नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या प्रशासकीय किंवा इमीग्रेशन संबंधी समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. हा बदल अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या नवीन धोरणांतर्गत करण्यात येत आहे. याचा परिणाम एफ-१ विद्यार्थी व्हिसा, जे-१ एक्सचेंज व्हिसा आणि इतर श्रेणींच्या व्हिसा धारकांवर होईल. विशेषतः भारतसारख्या देशांमधील हजारो विद्यार्थी जे दरवर्षी शिक्षणासाठी अमेरिकेत जातात, त्यांना आता त्यांच्या व्हिसा आणि अधिकृत वास्तव्य कालावधीवर पूर्वीपेक्षा जास्त लक्ष ठेवावे लागेल.
आतापर्यंत अमेरिकेत एफ-१ व्हिसावर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘ड्युरेशन ऑफ स्टेटस’ अंतर्गत प्रवेश दिला जात होता. म्हणजेच, जोपर्यंत विद्यार्थी आपल्या अभ्यासक्रमाच्या अटींचे पालन करत असे, पूर्णवेळ शिक्षण सुरू ठेवत असे आणि व्हिसा नियमांचे पालन करत असे, तोपर्यंत तो अमेरिकेत राहू शकत होता. त्याच्या राहण्याचा कालावधी कोणत्याही विशिष्ट तारखेशी जोडलेला नव्हता. परंतु, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून ही व्यवस्था बदलणार आहे.
नवीन नियमांनुसार, अमेरिकेत प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांना एक निश्चित कालावधी दिला जाईल, ज्याची समाप्तीची तारीख आधीपासूनच ठरलेली असेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम त्या कालावधीपेक्षा जास्त लांबला, तर त्याला वेळेतच आपला स्टे वाढवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल किंवा पुन्हा प्रवेशाची प्रक्रिया करावी लागेल.
नवीन व्यवस्थेनुसार, बहुतांश एफ-१ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमाच्या कालावधीनुसार जास्तीत जास्त ४ वर्षे राहण्याची परवानगी मिळेल. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ३० दिवसांचा ग्रेस पिरियडही मिळेल. सध्या विद्यार्थ्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सामान्यतः ६० दिवसांचा ग्रेस पिरियड मिळतो. या बदलाचा सर्वाधिक फटका पीएचडी, रिसर्च इंटीग्रेटेड डिग्री यांसारखे लांबट कोर्स करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसू शकतो.
अशा प्रसंगी जर शिक्षण ४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालले, तर विद्यार्थ्यांना वेळेतच यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसकडे स्टे एक्सटेंशनसाठी अर्ज करावा लागेल. यासाठी अपडेटेड फॉर्म आय-२०, अतिरिक्त वेळेची आवश्यकता दर्शवणारे कागदपत्रे आणि बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आर्थिक संसाधनांचा पुरावा देखील द्यावा लागेल.
नवीन व्यवस्थेनुसार, निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही अमेरिकेत थांबणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नियम पूर्वीपेक्षा अधिक कडक असतील. अधिकृत कालावधी संपल्यानंतर जर एखादा विद्यार्थी परवानगीशिवाय अमेरिकेत राहिला, तर त्याच्यावर ‘अनलाॅफुल प्रेझन्स’ मोजण्यास सुरुवात होईल. जर कोणतीही व्यक्ती १८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे राहिली, तर तिच्यावर ३ वर्षांसाठी अमेरिकेत पुन्हा प्रवेश करण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते. तसेच एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ओव्हरस्टे केल्यास १० वर्षांपर्यंतचा री-एंट्री बॅन लावला जाऊ शकतो.
नवीन धोरणानुसार, अभ्यासादरम्यान कोर्स, मेजर किंवा संस्था बदलण्याचे नियम देखील पूर्वीपेक्षा कडक करण्यात येत आहेत. अंडरग्रॅजुएट स्तरावरील एफ-१ विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षात सामान्य परिस्थितीत स्वतःचा कोर्स किंवा मेजर बदलण्याची परवानगी मिळणार नाही. केवळ विशेष परिस्थितीतच स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम याची परवानगी देऊ शकेल. तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी देखील प्रोग्राम बदलणे आणि दुसऱ्या संस्थेत ट्रान्सफर घेण्याचे नियम पूर्वीच्या तुलनेत अधिक मर्यादित असतील.
.png "Videos"){kind=small}
