शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Who can suspend an IAS officer : भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) ही देशातील सर्वात शक्तिशाली आणि प्रतिष्ठित नागरी सेवा मानली जाते. आयएएस अधिकाऱ्याकडे जिल्ह्याची कमान सांभाळण्यापासून ते मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापर्यंतचे अधिकार असतात. सर्वसामान्य जनतेच्या नजरेत जिल्हाधिकारी यांचे पद एखाद्या राजापेक्षा कमी नसते. परंतु, एवढी मोठी शक्ती आणि रुबाबासोबतच आयएएस अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तीची तलवारही लटकलेली असते.
बातम्यांमध्ये तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल की, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात, हलगर्जीपणामुळे किंवा वादात सापडल्यास एखाद्या मोठ्या आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. पण ज्या अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार संपूर्ण जिल्हा चालतो, त्याला पदावरून हटवण्याचे किंवा निलंबित करण्याचे सामर्थ्य कोणाकडे असते, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? राज्य सरकार आपल्या इच्छेनुसार एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याला घरी बसवू शकते का की यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते? जाणून घ्या आयएएस अधिकाऱ्याला कोण निलंबित करू शकते.
आयएएस अधिकारी जरी एखाद्या राज्यात नियुक्त केलेले असतील आणि तिथल्या जनतेसाठी काम करत असले, तरी ते ‘अखिल भारतीय सेवेचा’ भाग असतात. याचा अर्थ त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांचे कॅडर कंट्रोलर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय (DoPT – Department of Personnel and Training) असते. म्हणूनच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत राज्य आणि केंद्र या दोन्हीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
जेव्हा एखादा आयएएस अधिकारी राज्यामध्ये नियुक्त केला जातो, तेव्हा प्रशासकीय शिस्त राखण्यासाठी राज्य सरकारकडे त्याला त्वरित निलंबित करण्याचा प्राथमिक अधिकार असतो. जर राज्य सरकारला असे वाटले की एखादा अधिकारी भ्रष्टाचारात अलिप्त आहे, आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहे किंवा गंभीर हलगर्जीपणा करत आहे, तर राज्याचा मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आदेश जारी करू शकतात. पण खेळ इथेच संपत नाही.
‘ऑल इंडिया सर्व्हिस (डिसिप्लिन अँड अपील) रूल्स, १९६९’ अंतर्गत नियम अगदी स्पष्ट आहे की, जर एखाद्या राज्य सरकारने आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित केले, तर त्याला ३० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडे (DoPT) याचा अहवाल पाठवावा लागतो. केंद्र सरकार त्या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेते. जर केंद्राला निलंबनाचा निर्णय योग्य वाटला, तर तो पुढे चालू ठेवला जातो. जर एखादे गंभीर प्रकरण थेट केंद्र स्तरावर समोर आले, तर केंद्र सरकार स्वतः देखील थेट आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची ताकद ठेवते.
अनेक लोकांना असे वाटते की निलंबित झाल्यानंतर अधिकाऱ्याची नोकरी जाते. पण असे अजिबात नाही. निलंबनाचा अर्थ ‘कामावरून तात्पुरत्या स्वरूपात बाजूला करणे’ असा होतो. या काळात अधिकाऱ्याला कार्यालयात येण्याची परवानगी नसते. परंतु त्यांना नियमांनुसार ‘सबसिस्टन्स अलाउंस’ (निर्वाह भत्ता) म्हणजेच पगाराचा एक भाग मिळत राहतो, ज्यामुळे त्यांचा खर्च चालतो. यासोबतच प्रकरणाच्या चौकशीकामी एक समिती बसवली जाते, जी ठरवते की अधिकाऱ्याला पुन्हा कामावर रुजू करून घ्यायचे की पुढील विभागीय कारवाई करायची.
