शुक्रवार, 30 ऑक्टोबर 2026
पुण्याच्या पाणी कोट्याचा फैसला 'वर्षा'वरच !; पालिकेची १८ टीएमसीची मागणी अन् नियोजन १३ टीएमसीचे
दरम्यान, पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाची अंमलबजावणी केल्यानंतर जानेवारीमध्ये कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पुण्यातील कालवा समितीच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग चारणे, आमदार उमा खापरे, अमित गोरखे, हेमंत रासने, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सीईओ गजानन पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषद, कृषी आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसह एकूण पाणीवापराचा कोटा निश्चित करण्याचा विषय मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयासाठी स्तरावर जाणार आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निश्चित करण्यात आलेल्या पाणी आवर्तनाच्या नियोजनाची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानंतर डिसेंबर-जानेवारीमध्ये पाणीसाठा आणि चापराच्या परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात येईल, सर्वांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
पाणी कपात, पाण्याचा अतिरिक्त वापर आणि उपलब्ध सातधाचा काटकसरीने विनियोग याबाबत जनजागृती करण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पिपरी-चिंचवड महानगरपालिकेनेही पाणी नियोजनाबाबत आवश्यक दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. पाणीवाटप करताना शहर, ग्रामीणसह कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेऊन नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी असे निर्देश जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यानी दिले.
Torrent Project: ‘टोरंट प्रकल्प आम्हाला नको, राज्यात कुठेही न्या’; आरपीआय आठवले गटाचा विरोध
३१ जुलैपर्यंत पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी २० टक्के पाणीकपात कराची, असे निर्देश पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेला दिले होते. त्यानंतर महापौर मंजुषा नागपुरे यानी कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत पाणीकपात करू नये, असे निर्देश दिले होते. पुणे शहराचा कमी करण्यात आलेला पाणीसाठा ११.३३ टीएमसीवरून पूर्ववत १६.१९ टीएमसी करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहरासाठी १३ टीएमसी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले, त्यामुळे महयपालिकेच्या मागणीच्या तुलनेत पाणीसाठा कमी झाल्याने पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात २० टक्के कपातीचा मुद्य पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
रब्बी हंगामातील शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, या हंगामासाठी एकूण साडेचार टीएमसी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येणार आहे. हे आवर्तन सुरू झाले असून, १५ नोव्हेंबरपर्यंत पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. शहरातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि ग्रामीण भागातील शेतीसाठी आवश्यक पाणी यांचा समतोल साधून उपलब्ध साठ्याचा वापर करावा, यावर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत भर देण्यात आला. पुढील काळातील पाण्याची उपलब्धता आणि वापराचा आढावा घेऊन जानेवारीतील बैठकीत पुढील आवर्तनाबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
Ans: पुणे महानगरपालिकेने शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागवण्यासाठी १८ टीएमसी (TMC) पाण्याची मागणी कालवा सल्लागार समितीकडे केली आहे.
Ans: पुणे शहराचा पाणी कोटा आणि आवर्तनाचे अंतिम नियोजन मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या विशेष बैठकीत निश्चित केले जाईल.
Ans: रब्बी हंगामासाठी साडेचार (४.५) टीएमसी पाण्याचे आवर्तन सुरू करण्यात आले असून ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
