मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
२५ वर्षांखाली आयु असणाऱ्या उमेदवारांना लवकरच बँकिंग क्षेत्रामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. मुळात, ही भरती प्रक्रिया एक प्रकारची योजना आहे. याची अंमलबजावणी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट जाहीर केल्यानंतर केली होती. या योजनेअंतर्गत पुढील ५ वर्षांमध्ये देशातील जवळजवळ १ कोटी युवकांना ५०० पेक्षा अधिक बँकांमध्ये प्रशिक्षण पुरवण्यात येणार होते.
हे देखील वाचा : AI मध्ये करिअर करायचंय? भविष्यात ठरणार खूप फायदेशीर; नक्की वाचा
एका विशिष्ट कार्यकाळासाठी युवकांना भारतातील कोणत्याही बँकेमध्ये लागू करण्यात येणार होते. या कार्यकाळादरम्यान युवकांच्या कौशल्यामध्ये भर टाकण्यात येणार होते. एकंदरीत, युवकांना बँकिंग क्षेत्रामध्ये इंटर्नशिप पुरवण्यासंबंधित योजनेला चालना देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बँकांची भूमिका स्पष्ट करताना सुनील मेहता म्हणाले, “अशी अनेक विभाग आहेत जिथे आम्हाला मनुष्यबळाची फारशी गरज नाही, उदाहरणार्थ मार्केटिंग, रिकव्हरी.
आम्ही त्यांना त्या विभागातील प्रशिक्षण देऊ शकतो. परिणामी, ते स्वत:साठी रोजगार निर्माण करू शकतात.” यापुढे काही बाजू मांडताना मेहता सांगतात कि या योजनेसाठी अर्ज करणारा उमेदवार २१ वर्षे ते २५ वर्षे वयोगटातील असावा. त्याचबरोबर इच्छुक असलेल्या उमेदवाराचे पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण असावे. एकंदरीत, पदवीधर असलेल्या उमेदवारालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे, जर उमेदवार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) किंवा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) सारख्या विद्यापीठातून पदवीधर असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही आहे. तसेच उमेदवार करदाता नसावा अशी अट मांडण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा : एअरपोर्टवर ‘हे’ 5 शब्द बोललात तर याल गोत्यात; पोलीस लगेच करतील अटक
सुनील मेहता म्हणतात कि युवकांना विविध विभागातील प्रशिक्षण दिले जाईल. बँकिंग क्षेत्रातील अनेक गोष्टींचे शिक्षण पुरवले जाईल. तसेच काम करण्याचा अनुभवही दिले जाईल. शक्यतो १२ महिन्याच्या या कालावधीनंतर युवक क्षेत्रातून गायब होणार नाही याची दखल घेतली जाईल. तसेच अप्रेंटिसशीप संपल्यानंतर प्रशिक्षणार्थी युवकांना बँकिंग क्षेत्रामध्ये नोकरी लावून देण्यावर भर देण्यात येईल. बँका किती प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना नोकरी देतील हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी या उपक्रमात सर्व बँका सहभागी होतील असे त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
