फसवणुकीतून ऑनलाईन 38 लाख रुपये बँकेतून परस्पर गायब; हायकोर्टाने दिला 'हा' महत्त्वाचा निकाल
मुंबई : चार वर्षांपूर्वी अनधिकृत ऑनलाईन व्यवहारांद्वारे ३८.०४ लाख रुपये गमावलेल्या पुण्यातील व्यावसायिकाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने व्यवसायिक सुबोध कोर्डे यांनी गमावलेली रक्कम परत देण्याचे आदेश एचडीएफसी बँकेला दिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झीरो लायबिलिटी अंतर्गत परताव्यासाठी ते पात्र असल्याचे स्पष्ट केले.
कोर्डे यांच्या बँक खात्यातून ४१ मिनिटांत ८ अनधिकृत व्यवहारांद्वारे फसवणूक झाली होती. त्यांच्या व्यवहारांची मर्यादा ४ लाख रुपयांवरून 40 लाखांपर्यंत वाढवली होती. हे व्यवहार आपण केले नसून त्यासाठी कोणताही ओटीपी मिळाला नसल्याचा दावा करून बँकेला पैसे देण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती याचिका कोर्डे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठात सुनावणी झाली. याचिका निकाली लागल्याने याचिकाकर्त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला होता.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाचा आधार
आरबीआयच्या ६ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत खंडपीठने ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. ग्राहकाची चूक नसेल आणि त्याने त्वरित तक्रार केली असेल, तर त्याचे दायित्व शून्य असते. कोर्डे यांनी फसवणूक लक्षात येताच वेगाने पावले उचलली. त्यांच्या बाजूने निष्काळजीपणाचा पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत त्यांना रक्कम देण्याचे आदेश बँकेला दिले आहेत.
UPI व्यवहारांच्या संख्येत मोठी वाढ
दुसरीकडे, डिजिटल पेमेंटच्या युगात यूपीआय (UPI) व्यवहारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, त्यासोबतच ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत. हे टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता अधिक कडक पावले उचलत आहे. लवकरच भारतीय रिझर्व्ह बँक एक असा बदल लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन पेमेंट करण्याच्या पद्धतीत पूर्णपणे परिवर्तन घडू शकते. यूपीआय प्लॅटफॉर्मवर ‘किल स्विच’ (Kill Switch) हे फिचर उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांचे खाते अधिक सुरक्षित ठेवता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
