शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे/अक्षय फाटक : स्वारगेट बसस्थानकात घडलेले अत्याचारप्रकरण तसेच प्रामुख्याने बोपदेव घाट सामूहिक अत्याचार प्रकरणानंतर शहरातील टेकड्यांचा परिसर तसेच निर्जनस्थळांसाठी पुणे पोलिसांच्या प्रयत्नानंतर सीसीटीव्ही, लाईट्स आणि पॅनिक बटण बसविले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने ८० कोटींचा निधी मंजूर केला असून, पोलिसांनी जवळपास अशी १७५ ठिकाण निश्चीत केली असून, तेथे येत्या काही दिवसात हे बसविले जाणार आहेत.
कोंढवा येथीलत बोपदेव घाट येथे मित्रासोबत फिरायला गेलेल्या महाविद्यालयीन तरुणीवर तिघांनी अत्याचार केल्याची घटना घडली होती. तसेच, नंतर शहरातील काही टेकड्यांवर लुटमारीच्या घटना घडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी सर्व्हे करून महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘हॉटस्पॉट’ निश्चित केले होते. त्या ठिकाणच्या अपुऱ्या प्रकाशामुळे तेथे पुरेशी प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध असावी असे सुरक्षेच्या अन्य उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव पुणे पोलिसांनी तयार केला होता. नागरिक तसेच विशेषत: महिला, तरुणी ज्या भागात फिरण्यासाठी जातात किंवा अन्य निर्जन ठिकाणी शोधली होती. महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पोलिसांनी तो प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत, ८० कोटी रुपये निधी मंजूर केला. त्या अंतर्गत १७५ ठिकाणी १९५ पथदिवे उभारले जाणार आहेत. तर ६०९ सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत.
पुणे शहरातील हनुमान टेकडी, खडकवासला धरण, सिंहगड रस्ता, बाणेर टेकडी, चतु:शृंगी टेकडी, एनआयबीएम येथील वनविभागाचा परिसर, रामटेकडी यांसारख्या ठिकाणी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. मात्र, रात्रीच्या वेळेस भागांत असुरक्षितता जाणवते. विशेषतः महिला आणि एकटे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी हे ठिकाण धोकादायक ठरू नयेत, म्हणून हे पथदिवे आणि सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
योजनेत १४ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील विविध टेकड्या आणि निर्जन भागांचा समावेश आहे. सर्वाधिक १०५ कॅमेरे बाणेर टेकडी येथे बसविले जातील. तर, खडकवासला धरण परिसरात ६६ कॅमेरे शिवाय, अरणेश्वर मंदिर दिघी घाट, पुणे विद्यापीठ, पाषाण तलाव, पर्वती यांसारख्या ठिकाणीही सुरक्षाव्यवस्था अधिक बळकट केली जाणार आहे.
पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. लवकरच या कामांना सुरुवात होईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. – अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर
