मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यानंतर रशीद नसीमलाही फरार, आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित (फोटो सौजन्य - X)
Rashid Naseem News in marathi : विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यानंतर रशीद नसीमलाही फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे, तो दुबईत लपून बसला आहे. रशीद नसीमलाही विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी यांच्याप्रमाणे फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे. ईडीने रशीदविरुद्ध चौकशी केली होती. यानंतर लखनऊच्या विशेष न्यायालयात खटला सुरू होता.
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्यानंतर रशीद नसीमलाही फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले आहे. गुरुवारी लखनौमधील विशेष न्यायालयाने रशीदला फरार घोषित केले. रिअल इस्टेट कंपनी शाईन सिटीचे सीएमडी रशीद नसीम यांच्याविरुद्ध उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये शेकडो एफआयआर दाखल आहेत. रशीदवर सामान्य लोकांना सुमारे ८०० ते १००० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. रशीद दुबईत लपून बसल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. याविरुद्ध ईडीनेही चौकशी केली होती. यानंतर त्याच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. लखनौच्या विशेष न्यायालयात हा खटला सुरू होता. तिथून, गुरुवारी रशीदला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले. आजचा निर्णय ईडीसाठी एक मोठे यश मानले जात आहे.
शाईन सिटी घोटाळ्यात आतापर्यंत ईडीने १८९.३९ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपासात असे दिसून आले की रशीद नसीम भारतातून पळून दुबईला गेला आहे. यानंतर त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट, लूकआउट सर्क्युलर आणि रेड कॉर्नर नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. स्थानिक न्यायालयांनी त्याला फरार घोषितही केले आहे.
शाईन सिटीच्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्यासाठी ईडी देखील काम करत आहे. अलीकडेच, रशीद नसीमच्या आणखी १२ नातेवाईकांच्या सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची ओळख पटवण्यात आली. या मालमत्ता लखनौ, कानपूर, नोएडा आणि दिल्ली येथे आहेत. कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण होताच या मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून मिळालेले पैसे गुंतवणूकदारांना परत मिळण्यास सुरुवात होईल. न्यायालयाने आदेश दिला होता की फरार सीएमडी रशीद नसीम परदेशात लपून बसला आहे. पोलिसांच्या सर्वतोपरी प्रयत्नांनंतरही तो शरण आलेला नाही. म्हणून, त्याच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करावा आणि त्यातून मिळालेले पैसे गुंतवणूकदारांमध्ये वाटून द्यावेत.
न्यायालयाने आदेश दिला होता की मालमत्तेच्या लिलावातून मिळणारे पैसे फक्त त्या गुंतवणूकदारांना दिले जातील ज्यांनी न्यायालयात अर्ज केला असेल. यानंतरच, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या जमा केलेल्या रकमेची माहिती देऊन न्यायालयात अर्ज करण्यास सुरुवात केली. आतापर्यंत चार हजारांहून अधिक गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पैसे मिळविण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
