14 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महिला डॉक्टरला दिलासा; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मिळणार MBBS पदवी

वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील कथित फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे 14 वर्षांपासून रोखून ठेवलेली एमबीबीएस पदवी अखेर एका महिला डॉक्टरला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

• महिला डॉक्टरने 2011 मध्ये MBBS आणि 2012 मध्ये इंटर्नशिप पूर्ण केली होती.
• प्रवेश प्रक्रियेतील कथित फसवणुकीचा खटला अद्याप प्रलंबित असल्याने पदवी रोखण्यात आली होती.
• दोषी ठरवले नसताना पदवी अनिश्चित काळासाठी रोखता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

परीक्षेत फसवणूक केल्याच्या आरोपांमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयाने १४ वर्षांपासून मूळ एमबीबीएस पदवी नाकारलेल्या एका महिला डॉक्टरला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर, त्या महिला डॉक्टरने नियमांनुसार इंटर्नशिप पूर्ण केली होती आणि वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणीही केली होती. तथापि, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील फसवणुकीच्या प्रकरणात तिचा सहभाग असल्यामुळे, वैद्यकीय महाविद्यालयाने अद्याप तिची मूळ पदवी जारी केलेली नाही.

वनविभागाची मोठी कारवाई; राखीव वनक्षेत्रात वन्यप्राण्यांची शिकार करणाऱ्या टोळ्यांचा केला पर्दाफाश

डॉक्टरच्या बाजूने निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ तिच्या प्रवेशाशी संबंधित फौजदारी खटला प्रलंबित आहे आणि तिला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, या कारणास्तव वैद्यकीय पदवीधराचे मूळ एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाणपत्र अनिश्चित काळासाठी रोखून ठेवता येणार नाही.

२०१२ मध्ये इंटर्नशिपसह एमबीबीएस अभ्यास पूर्ण

वालिया मुर्शिदा हुडा यांना दिब्रुगड येथील आसाम मेडिकल कॉलेजमध्ये इतर १३ विद्यार्थ्यांसोबत एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आला होता. त्यांनी २०११ मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रम आणि जानेवारी २०१२ मध्ये एक वर्षाची इंटर्नशिप पूर्ण केली. मात्र, सीबीआयच्या तपासानंतर, प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित एक फौजदारी गुन्हा त्यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आला. हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. फिर्यादी पक्षाच्या ४२ साक्षीदारांपैकी केवळ १० जणांची साक्ष झाली असून, कोणालाही दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

NEET पुनर्परीक्षेआधीच आणखी एका विद्यार्थ्याची आत्महत्या; 2 दिवसात 4 विद्यार्थ्यांनी संपवले जीवन

न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती हबंग यांनी सांगितले की, त्याचे अंतिम एमबीबीएस उत्तीर्ण प्रमाणपत्र रोखून धरण्याचे एकमेव कारण म्हणजे त्याच्या प्रवेशासंदर्भात सीबीआय चौकशीशी संबंधित प्रलंबित फौजदारी खटला असल्याचे दिसते. न्यायालयाने नमूद केले की, अशाच परिस्थितीत असलेल्या इतर उमेदवारांना त्यांची प्रमाणपत्रे आधीच देण्यात आली होती, हे अधिकाऱ्यांनी स्वतःच मान्य केले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रलंबित फौजदारी खटला हा कोणाचेही प्रमाणपत्र अनिश्चित काळासाठी रोखून धरण्याचा वैध आधार असू शकत नाही. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, फौजदारी खटला अद्याप सुरू असल्याने, दोन्ही पक्षांचे हक्क खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)