पोलिसांचंही बँक खातं नाही सुरक्षित ! सायबर चोरट्यांनी तब्बल साडेआठ लाखांना घातला गंडा
सुरतमध्ये आरोपीला अटक
तपासात असे दिसून आले की ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान महिलेने एकूण ₹३.७५ कोटी विविध खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. फसवणूक करणाऱ्यांनी दावा केला होता की ऑडिटनंतर पैसे परत केले जातील, परंतु जेव्हा तिला ते मिळाले नाही तेव्हा तिने पोलिसांशी संपर्क साधला. मुंबई पोलिसांचे जॉइंट सीपी लख्मी गौतम आणि सायबर पोलिसांचे डीसीपी पुरुषोत्तम कराड यांच्या नेतृत्वाखाली तपास करण्यात आला, ज्यामुळे आरोपी ४६ वर्षीय जितेंद्र बियाणीला सुरतमध्ये अटक करण्यात आली.
आणखी एका महिलेला १.१ कोटी रुपयांना फसवले
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी फसवणुकीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर इतर डिजिटल अटक प्रकरणांसाठीही केला. दुसऱ्या एका प्रकरणात, पोलिसांनी सांगितले की, ८६ वर्षीय महिलेला सात दिवस “डिजिटल अटक” अंतर्गत ठेवण्यात आले आणि तिच्याकडून १.१ कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केली. फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट अटक वॉरंट देखील पाठवले, ते स्वतःला पोलीस आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिकारी असल्याचे भासवत.
पोलिसांचे जनतेला आवाहन
पोलिसांचे म्हणणे आहे की सायबर गुन्हेगार लोकांना घाबरवण्यासाठी “डिजिटल अटक” सारखे शब्द वापरत आहेत, जरी भारतीय कायद्याने अशी कोणतीही प्रक्रिया करण्याची तरतूद नाही. पोलिसांनी लोकांना कोणत्याही अज्ञात कॉल, व्हिडिओ कॉल किंवा संदेशांवर विश्वास ठेवू नका आणि पडताळणीशिवाय कोणतीही वैयक्तिक किंवा बँकिंग माहिती शेअर करू नका असे आवाहन केले आहे.
कुठे तक्रार कराल?
सायबर फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी, केंद्र सरकारने I4C डेटाबेस आणि “संशयित शोध” सारखी वैशिष्ट्ये सुरू केली आहेत, जी संशयास्पद नंबर, ईमेल आयडी आणि UPI ओळख पडताळू शकतात. कोणत्याही सायबर फसवणुकीच्या बाबतीत, ताबडतोब सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार दाखल करा किंवा १९३० हेल्पलाइनवर संपर्क साधा.
.png "Videos"){kind=small}
