रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
Crime And Judicial News: फास्ट ट्रॅक कोर्टातील आपल्या अत्यंत कठोर आणि धडक निर्णयांमुळे नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिलेले उत्तर प्रदेशातील न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची अखेर तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. अवघ्या १६ महिन्यांच्या अल्प कालावधीत तब्बल ३६ आरोपींना थेट फाशीची (मृत्युदंड) कडक शिक्षा सुनावल्याने ते देशभरात चर्चेत आले होते. आता त्यांना जलदगती न्यायालयातून (Fast Track Court) हटवून मुझफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या अचानक झालेल्या प्रशासकीय बदलीमुळे न्यायिक आणि राजकीय क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी मुझफ्फरनगर आणि बरेली येथील फास्ट ट्रॅक कोर्टात कार्यरत असताना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. त्यांनी:
नुकतेच ७ सप्टेंबर रोजी त्यांनी स्वतःच्या पत्नीला जिवंत जाळणाऱ्या एका आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नोव्हेंबर २०२५ पासून मुझफ्फरनगरमध्ये सेवा बजावल्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार त्यांची रवानगी कौटुंबिक न्यायालयात करण्यात आली आहे.
न्यायाधीश दिवाकर हे सर्वप्रथम मे २०२२ मध्ये वाराणसी येथे कार्यरत असताना संपूर्ण देशात प्रकाशझोतात आले होते. त्यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते, ज्यादरम्यान ‘शिवलिंग’ आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. या संवेदनशील आदेशांनंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून जिवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या होत्या. मुझफ्फरनगरमध्ये असताना त्यांनी सुरक्षेतील बंदूकधारी कर्मचारी हटवल्यावरून उत्तर प्रदेश पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
वयाची ४६ वर्षे पूर्ण केलेले न्यायाधीश दिवाकर हे २००९ मध्ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत दाखल झाले होते. B.Com, LL.B आणि LL.M चे शिक्षण पूर्ण केलेल्या दिवाकर यांनी आझमगड, सुलतानपूर, बुडाऊन, वाराणसी, बरेली आणि चित्रकूट येथे महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कमी वेळात विक्रमी मृत्युदंडाच्या शिक्षा देणारा त्यांचा प्रवास आणि आता अचानक कौटुंबिक न्यायालयात झालेली बदली हा कायदेतज्ज्ञांमध्ये अत्यंत उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
Ans: त्यांची मुझफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली करण्यात आली आहे.
Ans: मे २०२२ मध्ये वाराणसीत असताना ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिल्याने ते प्रकाशझोतात आले होते.
Ans: त्यांनी मुझफ्फरनगर आणि बरेली फास्ट ट्रॅक कोर्टात अवघ्या १६ महिन्यांत ३६ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती
