शनिवार, 4 जुलै 2026
कोर्टात काय घडलं नेमकं?
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेल्या पाच दिवसांत तपासादरम्यान घटनास्थळाचा पंचनामा, आरोपींचे कपडे, मोबाईलमधील डिलीट डेटा आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. या पुराव्यांची समोरासमोर पडताळणी करण्यासाठी आणखी पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे पोलीस कोठडी देणे गरजेचे असल्याचा आग्रह त्यांनी धरला.
बचाव पक्षाने काय मांडलं?
सिया गोयलचे वकील विपुल दूशिंग यांनी न्यायालयात सांगितले की, सिया तपासात पूर्ण सहकार्य करत आहे. पोलिसांनी ज्या मोबाईलचा उल्लेख केला, तो आधीच जप्त करण्यात आला आहे. केवळ मोबाईलमधील संदेशांचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा सांकेतिक चिन्हांची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस कोठडी मागणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे पोलीस कोठडी नाकारावी, अशी मागणी बचाव पक्षाने केली. तर दुसऱ्या बाजूने केतन अग्रवाल यांच्या वकिलांनीही पोलिसांकडे केवळ शक्यता आणि संशय असल्याचे सांगितले. ठोस कारणांशिवाय आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडीत ठेवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
नार्को टेस्टबाबत न्यायालयाची टिप्पणी, नेमकं काय म्हणाले?
सुनावणीदरम्यान नार्को टेस्टचाही मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, नार्को विश्लेषण चाचणीसाठी आरोपींची संमती आवश्यक असते. त्यांच्या संमतीशिवाय अशा चाचणीला परवानगी देता येणार नाही. त्यावर सरकारी वकिलांनी सध्या नार्को टेस्टची गरज नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांची आणखी तीन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळून लावली. त्यानंतर सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
पोलीस कोठडी फेटाळली
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांची मागणी फेटाळून लावत सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Pune Crime : फरार गुंडाच्या बेकायदा हॉटेलवर चालवला बुलढोझर; भारती विद्यापीठ पोलिसांची मोठी कारवाई
Ans: न्यायालयाने पोलिसांची पोलीस कोठडी वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावत दोन्ही आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
Ans: मोबाईलमधील डिलीट डेटा, सांकेतिक संदेश, निकनेमची पडताळणी आणि संभाव्य सहआरोपींचा तपास पूर्ण करण्यासाठी पोलिसांनी आणखी तीन दिवसांची कोठडी मागितली होती.
Ans: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपींच्या संमतीशिवाय नार्को विश्लेषण चाचणी करता येत नाही.
