पुरंदरच्या प्रशासनाला भ्रष्टाचाराने पोखरले; शेतकऱ्याच्या धाडसाने कृषी विभागातील जाळे उघड

सासवडचे मंडल कृषी अधिकारी अमोल सुनील सुतार याला शेतकऱ्यांना कृषी अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा लावून पकडले आहे.

सासवड/संभाजी महामुनी : सासवडचे मंडल कृषी अधिकारी अमोल सुनील सुतार याला शेतकऱ्यांना कृषी अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा लावून पकडले आहे. त्यामुळे लाच मागण्यात आता कृषी विभाग पाठीमागे नाही हे उघड झाले आहे. पुरंदरला लाचखोर प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. शेतकऱ्याने केलेल्या धाडसामुळे कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराचे जाळे उघड होण्यास मदत होणार आहे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा सर्व ठिकाणी सामान्य नागरिकांना वर्षानुवर्षे अशा लोकांचा सामना करावा लागत असल्याने प्रशासनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड कधी थांबणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

पुरंदर तालुका म्हणजे भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी डम्पिंग ग्राउंड ठरला आहे. कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर लाच लुचपत विभागाची कारवाई झाली की, त्याला पुरंदरला पाठवून द्यायचे. हा अलिखित शासकीय नियमच झाला आहे. सामान्य नागरिक एखाद्या कार्यालयात न्याय मागायला गेला की, त्याला न्याय देण्याऐवजी त्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करायचे, त्याच्याकडूनच लाभ कसा मिळेल यासाठी कोणाशीही साटेलोटे करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरायचे हीच प्रशासनाची पद्धत वर्षानुवर्षे रूढ झाली आहे.

सासवडच्या कृषी अधिकारी कार्यालयातील मंडल कृषी अधिकारी अमोल सुनील सुतार ( वय ३१) यांच्या विरोधामध्ये दिलीप गंगाराम वाडकर ( रा. वारवडी ता. पुरंदर) यांनी एसीबीकडे तक्रार दिली होती. ट्रॅक्टर अनुदान प्रस्ताव मंजुरीसाठी त्यांनी कृषी कार्यालयात पाठपुरावा केला होता. यामध्ये त्यांनाच तीन हजारांची लाच मागण्यात आली. विशेष म्हणजे एसीबीने यापूर्वी दोन वेळा सापळा लावूनही त्याची माहिती मिळाल्याने सावध झाला आणि सापळा मात्र अयशस्वी झाला. त्यामुळे एसीबीच्या कारवाईची माहिती पुरविणारा एखादा एजंट सासवडच्या प्रशासकीय कार्यालयात सक्रीय आहे का ? हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतीनिधीना द्यावी लागते १० ते १५ टक्के रक्कम

पुरंदर तालुक्यात अनेक सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था पुरंदरकडे आकर्षित झाल्या असून छोट्या छोट्या गावांमध्ये वृक्षारोपण, फळबाग लागवड, कृषिपूरक उद्योग उभारण्यास अर्थसहाय्य करणे. जलसंधारणाची कामे, नाला दुरुस्ती, कृषी साहित्य वाटप करणे यांसारखे उपक्रम विविध संस्थांच्या सीएसआर फंडातून राबवीत आहेत. यासाठी संस्थांनी त्यांचे प्रतिनिधी गावोगावी नियुक्त केले असून, त्यांच्या मदतीने गावातील प्रतिनिधी यांची मानधनावर नियुक्ती केली आहे. जाहीर कार्यक्रमात कंपनीचे फायदे आणि शेतकरी हित यावर बोलत असले तरी प्रत्यक्ष निधी वितरणपूर्वी संबंधित लाभार्थ्यांकडून किमान १० ते १५ टक्के रक्कम कापून घेतली जाते किंवा तेवढी रक्कम जमा केल्यानंतरच उर्वरित रक्कम दिली जाते. विशेष म्हणजे हे उद्योग गावचा प्रतिनिधी आणि संस्थेचा प्रतिनिधी यांच्या संगनमताने सुरु असून ग्राम पंचायत मात्र आपण एवढे केले याचे श्रेय घेण्यासाठी फक्त प्रसिद्धी मिळविण्यात व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळते.

हे सुद्धा वाचा : रिपब्लिकन पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष मान्यता मिळवून देणार; रामदास आठवले यांचा निर्धार

चांगल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची होतेय नाहक बदनामी

कोणत्याही विभागात शासकीय लाभ घ्यायचा म्हटल्यास शेतकऱ्यांना पैसे मोजावेच लागतात. अन्यथा अनेक ठिकाणी त्यांचे निकालही राखून ठेवण्याच्या घटना घडल्या असून, सामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक केली हात आहे. शिपाई पदापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांची साखळीच तयार झाली आहे. मात्र यामध्ये काही अपवाद देखील आहेत. काही प्रामाणिक अधिकारी देखील आहेत, मात्र इतर भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांमुळे प्रशासनातील चांगल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे. खासगी एजंटांच्या सहकार्याने सुरू असलेला भ्रष्टाचार बिनबोभाट सुरु असून याला त्याला पायबंद घालण्याची गरज आहे. अनेक तथागतीत सामाजिक कार्यकर्ते, गळ्यात वेगवेगळे ओळखपत्रे लटकवून फिरणारी माध्यमे अशा कामासाठी नियुक्त केल्याचे दिसून येते.