रविवार, 25 ऑक्टोबर 2026
नोकरी शोधताय? सावधान! कॅबिनेट सचिवालयाच्या नावाने बनावट भरती; संगणकावर होऊ शकतो सायबर हल्ला
सायबर हल्लेखोरांकडून पाठवण्यात येणारी भरती नोटीस अधिकृत सरकारी दस्तऐवज असल्याचा भास निर्माण करते. त्यात पात्रतेचे निकष, रिक्त पदे, अर्ज करण्याच्या सूचना आणि अंतिम मुदतीसारखे तपशील देण्यात येतात. त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांचा त्यावर सहज विश्वास बसू शकतो. प्रत्यक्षात मात्र या बनावट कागदपत्रांच्या आडून संगणकात मालवेअर सक्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जातो. वापरकर्त्याचे लक्ष भरतीच्या माहितीवर केंद्रित असताना पार्श्वभूमीवर मालवेअर आपले काम करत असल्याचे संशोधकांच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे.
पीडीतेला ठेवले दिवसभर ताटकळत, किनवट पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह, नेमकं प्रकरण काय?
या सायबर हल्ल्याची सुरुवात ‘मंजूर केलेली कागदपत्रे’ असल्याचा भास निर्माण करणाऱ्या ZIP Archive पासून होते. त्यामध्ये malicious shortcut, PowerShell downloader आणि लपवलेली executable file असते. LNK फाईल ब्राऊझरच्या आयकॉनसारखी दाखवली जाते. ती उघडल्यानंतर PowerShell प्रक्रिया hidden mode मध्ये सुरू होते. त्यानंतर पीडित संगणकावर पुढील मालवेअर घटक सक्रिय केले जातात. अशा पद्धतीने वापरकर्त्याला संशय येण्यापूर्वीच हल्लेखोर संगणकात आपली पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.
सेक्यूराइट लॅब्सच्या संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्यादरम्यान अधिकृत रिमोट मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म ControlR चा गैरवापर केला जातो. संगणकाची नोंदणी केल्यानंतर .NET आधारित ड्रॉपर सक्रिय केला जातो. हा ड्रॉपर Scheduled Task किंवा Startup Shortcut च्या माध्यमातून सिस्टममध्ये टिकून राहण्याची व्यवस्था करतो. दुसरीकडे स्क्रीनवर बनावट भरतीचे दस्तऐवज दाखवले जात असल्याने वापरकर्त्याला पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या संशयास्पद प्रक्रियेची कल्पना येणे कठीण होते.
या मोहिमेतील सर्वाधिक उल्लेखनीय बाब म्हणजे Google Sheets चा Command-and-Control (C2) चॅनेल म्हणून करण्यात येणारा वापर. सेक्यूराइटने या अंतिम पेलोडला ‘SheetAgent RAT’ असे नाव दिले आहे. संशोधकांच्या विश्लेषणानुसार, मालवेअर बाधित यंत्रणेची माहिती स्प्रेडशीटमध्ये नोंदवतो. हल्लेखोरांच्या नियंत्रणाखालील सेलमधून कमांड वाचल्या जातात आणि त्या कमांडचे परिणाम पुन्हा स्प्रेडशीटमध्ये लिहिले जातात. त्यामुळे एक कमांड-अँड-कंट्रोल चॅनेल निष्क्रिय झाले तरी पर्यायी माध्यमातून हल्ल्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
SheetAgent RAT मध्ये Google Sheets आणि Google Drive API मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी hardcoded Google Service Account credentials वापरले जात असल्याचे विश्लेषणात आढळले आहे. त्याद्वारे हल्लेखोरांना स्प्रेडशीट सेल्समधून आदेश देणे, बाधित सिस्टमची माहिती साठवणे आणि कमांडचे परिणाम मिळवणे शक्य होते. मालवेअरमध्ये anti-analysis checks आणि cleanup routines चादेखील समावेश असल्याचे सेक्यूराइटने म्हटले आहे. त्यामुळे विश्लेषणासाठी वापरले जाणारे virtual किंवा sandbox environment ओळखण्याचा आणि त्यानंतर स्वतःचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न मालवेअर करू शकतो.
‘Operation ShadowRecruit’मध्ये वापरलेले आमिष भारतातील सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. सरकारी भरतीची अधिकृत वाटणारी जाहिरात किंवा नोटीस पाहिल्यानंतर उमेदवार ती डाउनलोड अथवा उघडण्याची शक्यता अधिक असल्याने हल्लेखोर या विश्वासाचा फायदा घेत आहेत. या मोहिमेचा परिणाम शासकीय, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित वापरकर्त्यांवर होऊ शकतो. सायबर गुन्हेगार आता केवळ संशयास्पद मालवेअर पाठवण्याऐवजी अधिकृत दिसणाऱ्या नोटिसा, लोकप्रिय क्लाउड सेवा आणि नेहमीच्या कॉर्पोरेट टूल्सचा वापर करून संशय टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित होते.
सरकारी नोकरीची कोणतीही जाहिरात किंवा भरती नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन तिची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. ई-मेल, मेसेजिंग अॅप किंवा अनोळखी लिंकद्वारे आलेल्या ZIP, LNK अथवा executable फाईल्स उघडताना विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. नोकरीची जाहिरात अत्यंत विश्वासार्ह दिसत असली तरी केवळ तिच्या स्वरूपावर विश्वास न ठेवता भरतीची अधिकृत अधिसूचना तपासावी. संशयास्पद फाईल उघडल्यानंतर संगणकावर अनपेक्षित प्रक्रिया, Remote Access Software किंवा इतर बदल दिसल्यास तातडीने सायबर सुरक्षा उपाय करणे आवश्यक ठरते.
पीटीच्या तासाला बोलल्यामुळे 11 वर्षीय विद्यार्थ्याला मारहाण; शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
‘Operation ShadowRecruit’मुळे सरकारी नोकरीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सायबर फसवणुकीचे बदलते स्वरूप पुन्हा एकदा समोर आले आहे. त्यामुळे ‘सरकारी नोकरीची जाहिरात आहे म्हणजे ती खरीच असेल’ असा विश्वास ठेवण्याऐवजी प्रत्येक भरती नोटिसची अधिकृत स्रोतांकडून पडताळणी करणे गरजेचे बनले आहे.
