“हा बाळाचा नाही, तिच्या निवडीचा प्रश्न”, सुप्रीम कोर्टाने ७ महिन्यांच्या गर्भपाताला दिली परवानगी

सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात अल्पवयीन मुलीच्या इच्छेला प्राधान्य देत गर्भपातास परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याबाबत मोठा संदेश देण्यात आला आहे.

• अल्पवयीन मुलीला ७ महिन्यांच्या गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली.
• न्यायालयाने महिलांच्या इच्छेला आणि स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले.
• जबरदस्तीने गर्भधारणा पूर्ण करायला लावणे अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात ७ महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची (अबॉर्शनची) परवानगी दिली. मुलीने स्पष्टपणे सांगितले होते की, तिला गर्भधारणा सुरू ठेवायची नाही. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हा जन्म घेणाऱ्या बाळाचा प्रश्न नाही. महत्त्वाचे हे आहे की महिलेला काय हवे आहे. जर महिलेला बाळाला जन्म द्यायचा नसेल, तर तिला जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही.

Accident News: ही दोस्ती तुटायची नाय! पाण्यात पडलेल्या मित्राला वाचवायला गेला, शाळकरी मित्रांचा बुडून मृत्यू

जरी बाळाला जन्मानंतर दत्तक देण्याचा पर्याय उपलब्ध असला तरी सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी वैद्यकीय अहवालाचा संदर्भदेत म्हटले होते की, या टप्प्यावर गर्भपात करणे आई आणि बाळ दोघांसाठीही धोकादायक ठरू शकते. त्यांनी प्रसूतीनंतर बाळ दत्तक देण्याचा सल्ला दिला होता. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीमार्फत मुलाला दत्तक देण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकते, ज्यामुळे मुलीची आणि तिच्या कुटुंबाची ओळख सुरक्षित राहील. त्यांनी अल्पवयीन मुलीला आर्थिक मदतीचीही ऑफर दिली.

Nagpur Accident: 70 वर्षीय महिला मॉर्निंग वॉकला गेली मात्र परतलीच नाही; नागपुरात हिट अँड रनचा थरार!

महिलांना प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य

• न्यायालयाने म्हट्ले की, कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडणे तिच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते. म्हणून तिच्या इच्छेचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे.
• न्यायालयाने म्हटले की प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा भाग आहे. त्यामुळे दत्तक देण्याचा पर्याय कोणत्याही महिलेला जबरदस्तीने मुलाला जन्म देण्यास भाग पाडण्याचा आधार बनू शकत नाही.
• सर्वोच्च न्यायालयाने यावर जोर दिला की, न्यायालयाने अशा प्रकरणात मुलीच्या हितासाठी काय चांगले आहे याकडे अधिक लक्ष द्यायला हवे. विशेषत: तेव्हा जेव्हा गर्भ स्पष्टपणे अनपेक्षित असेल.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)