Supreme Court : पुरुषांसाठी ६ जागा, महिलांसाठी ३ जागा… सैन्य भरतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Supreme Court on Indian Army Vacancy: भारतीय सैन्याच्या JAG ब्रांचमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक घोषित केले आहे.

ईडीच्या तपास यंत्रणेवर आणि पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:

Follow Us:

• भारतीय सैन्यात JAG ब्रांचमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात निर्णय
• महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण असंवैधानिक ठरवले
• पात्र उमेदवारांची निवड केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर करावी

Supreme Court on Indian Army Vacancy News in Marathi : भारतीय सैन्यात JAG ब्रांचमध्ये पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यावेळी सुप्रीम कोर्टात भारतीय सैन्याच्या न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (जेएजी) या ब्रांचमध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण असंवैधानिक ठरवले आहे आणि ते रद्द केले आहे. यावेळी कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, पुरुष आणि महिला या लिंग तटस्थता म्हणजे सर्व पात्र उमेदवारांची निवड केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर करावी, लिंगाच्या आधारावर नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कोर्टाने मांडली आहे.

पोलिसांनी मोर्चा अडवला,राहुल, प्रियांका गांधींसह खासदारांना ताब्यात घेतले…; दिल्लीत राजकारण तापणार

यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘कार्यकारी मंडळ पुरुषांसाठी जागा राखीव ठेवू शकत नाही. पुरुषांसाठी 6 जागा आणि महिलांसाठी 3 जागा राखीव ठेवणे हे मनमानी आहे आणि भरतीच्या नावाखाली त्याला परवानगी देता येत नाही.’

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

दोन महिला याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर हा निर्णय आला, ज्यामध्ये जेएजीमध्ये पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी स्वतंत्र रिक्त पदांना आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सैन्याचे हे धोरण समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते आणि महिलांच्या संधींना अनावश्यकपणे मर्यादित करते.

याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2023 च्या नियमांचा आणि लिंग तटस्थतेचा खरा अर्थ असा आहे की केंद्राने सर्वात पात्र उमेदवारांची निवड करावी, त्यांचे लिंग काहीही असो. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर अशी धोरणे अवलंबली जात राहिली तर कोणताही राष्ट्र सुरक्षित राहू शकत नाही. यासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महिलांसाठी जागा मर्यादित करणे हे संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यासोबतच, न्यायालयाने केंद्र आणि सैन्याला भविष्यात भरतीसाठी संयुक्त गुणवत्ता यादी तयार करण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये पुरुष आणि महिला उमेदवारांचे समान मूल्यांकन केले जाते.

जेएजी विभाग म्हणजे काय?

न्यायाधीश अ‍ॅडव्होकेट जनरल (JAG) विभाग हा भारतीय सैन्याचा कायदेशीर विभाग आहे. जो सैन्याशी संबंधित सर्व कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी जबाबदार असतो. शिस्तबद्ध बाबी, खटले, संवैधानिक अधिकार आणि कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यात हा विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

जेएजी विभागाचे अधिकारी सैन्यातील विविध कायदेशीर कामांमध्ये सहभागी असतात, ज्यामध्ये शिस्तबद्ध बाबी, कोर्ट मार्शल आणि इतर कायदेशीर मुद्द्यांवर लष्करी कर्मचाऱ्यांना सल्ला देणे, दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांमध्ये सैन्याचे प्रतिनिधित्व करणे समाविष्ट आहे. भारतीय सैन्याच्या जेएजी विभागात सामील होण्यासाठी, कायदा पदवीधरांना जेएजी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. ही परीक्षा पात्र उमेदवारांना सैन्याच्या कायदेशीर विभागात अधिकारी म्हणून थेट प्रवेश देते.

Mallikarjun Kharge : विरोधकांचे आंदोलन चिघळळे! दिल्ली पोलिसांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना घेतले ताब्यात

Web Title: 6 seats for men 3 for women supreme court slams indian army reservation says arbitrary gender quota not right

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com