राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अडचणी वाढणार? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल (फोटो - सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’ (INC) ची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासोबतच, पक्षाचे नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाविरुद्ध चालवलेल्या ‘मतचोरीच्या’ मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी आणि खर्गे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाच्या संवैधानिक अधिकार क्षेत्राला कमकुवत करण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने अशी विनंती केली आहे की, काँग्रेस, राहुल गांधी, खर्गे आणि त्यांचे प्रतिनिधी आणि एजंट यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान असे कोणतेही सार्वजनिक विधान, भाषण, प्रचार किंवा प्रकाशन करू नये, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाचे (ईसीआय) अधिकार क्षेत्र, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता प्रभावित होऊ शकते. ही याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे माजी उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केली आहे.
काँग्रेस, राहुल गांधी आणि खर्गे यांच्या निवडणूक आयोगाविरुद्ध देशभरात सुरू असलेल्या असंवैधानिक कारवाया, प्रचार आणि मोहिमांमुळे ते दुखावले आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, ही प्रचार मोहीम निवडणूक आयोगाच्या संवैधानिक अधिकारक्षेत्राला कमकुवत करण्यासाठी आहे. हे थेट लोकशाही प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर हल्ला करते.
काय आहे याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद?
याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, काँग्रेसने नोंदणीच्या वेळी भारतीय संविधानाशी निष्ठेची शपथ घेतली होती, परंतु पक्ष नेत्यांच्या अलीकडील कृती आणि वर्तन त्या शपथेचे उल्लंघन आहे. देशभरात मतदार यादीत सुधारणा करण्याचा विशेष अधिकार असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या वैधानिक आणि संवैधानिक कार्यात हस्तक्षेप होत आहे, असेही म्हटले आहे.