jagdeep dhankhan

हिवाळी अधिवेशनात 92 खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे. यापैकी लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 45 विरोधी खासदारांना सोमवारी (18 डिसेंबर) निलंबित करण्यात आले आहे.

    लोकसभेनंतर राज्यसभेतील 45 विरोधी खासदारांना सोमवारी (18 डिसेंबर) निलंबित करण्यात आले. निलंबित खासदारांमध्ये प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, रामनाथ ठाकूर, मनोज झा, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ माझी आणि शंतनू सेन यांचा समावेश आहे.

    निलंबित खासदारांच्या नावांमध्ये समीरुल इस्लाम, फैयाज अहमद, अजित कुमार, नानारायण भाई जेठवा, रणजित रंजन, रणदीप सुरजेवाला, रजनी पाटील, एम संगम, अमी याज्ञिक, फुलो देवी नेताम आणि मौसम नूर. या 45 खासदारांपैकी 34 खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत 11 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते.

    निलंबनाचे कारण काय?
    राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर म्हणाले की, अनेक सदस्य खंडपीठाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत. विस्कळीतपणामुळे राज्यसभेत काम होत नाही. त्यामुळे चालू अधिवेशनासाठी अनेक खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात येत आहे. कामकाज तहकूब करताना ते म्हणाले की, लोकांच्या भावना आणि त्यांच्या अपेक्षांचा आपण आदर करत नाही या गोष्टीमुळे माझी मान शरमेने खाली करावी लागत आहे.

    सरकार काय म्हणाले?
    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, दोन्ही सभागृहांमध्ये (राज्यसभा आणि लोकसभा), विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्ष, अहंकारी आघाडीच्या सदस्यांनी (विरोधक आघाडी ‘इंडिया’) गोंधळ घातला. सभागृहाचा अपमान केला. लोकशाहीच्या मंदिरात या लोकांनी देशाला लाजवले आहे. सभापती ओम बिर्ला आणि अध्यक्ष जगदीप धनखर यांचा अपमान करण्यात आला.

    खरे तर, संसदेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राज्यसभा आणि लोकसभेत विधानाची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहे. यावर सरकार चौकशी सुरू असल्याचे सांगत प्रतिक्रिया देत आहे. अशा स्थितीत विरोधक राजकारण करत आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

    मल्लिकार्जुन खरगे यांचे प्रत्युत्तर
    काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, मोदी सरकारने लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया X वर लिहिले, “13 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेवर हल्ला झाला.” आज पुन्हा मोदी सरकारने संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला केला आहे.

    ते पुढे म्हणाले, “आतापर्यंत 92 विरोधी खासदारांना निलंबित करून हुकूमशहा मोदी सरकारने सर्व लोकशाही व्यवस्था कचऱ्याच्या डब्यात फेकल्या आहेत.” खर्गे म्हणाले की, आमच्या दोन साध्या आणि सोप्या मागण्या आहेत. यामध्ये 1. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संसदेच्या सुरक्षेच्या गंभीर उल्लंघनावर निवेदन द्यावे. 2. यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.

    ते पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊ शकतात आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा टीव्हीला मुलाखती देऊ शकतात, परंतु देशाच्या विरोधी पक्षांचे आणि पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारताच्या संसदेत भाजप आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत आहे. विरोधी पक्ष नसलेल्या संसदेत, मोदी सरकार आता कोणत्याही चर्चा, वादविवाद किंवा मतभेदाशिवाय महत्त्वाचे प्रलंबित कायदे बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेऊ शकते.

    अलीकडेच इंडिया टुडे ग्रुपला मुलाखत देताना अमित शाह म्हणाले होते की, संसदेच्या सुरक्षेचा भंग करून विरोधक राजकारण करत आहेत. आम्ही चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आहे.

    लोकसभेतून कोणाला निलंबित करण्यात आले?
    काही वेळापूर्वीच 33 विरोधी खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये 30 सदस्यांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी तर अन्य तीन सदस्यांना विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले.

    अधीर रंजन चौधरी, अपूर्व पोद्दार, के वीरस्वामी, एनके प्रेमचंद्रन, सौगता रॉय, शताब्दी रॉय, असिथ कुमार मल, कौशलेंद्र कुमार, एनटीओ अँटनी, एसएस पलानामनिककम, तिरुवरुस्कर (सु. थिरुनावुक्करासर), प्रतिमा मंडल, काकोली कुमार, सुनील कुमार, सुनील घोडे मंडल, एस राम लिंगम, के सुरेश, अमर सिंह, राजमोहन उन्निथन, गौरव गोगोई, प्रसून बॅनर्जी, मोहम्मद वसीर, जी सेल्वम, सीएन अन्नादुराई, डॉ टी सुमाथी, के नवस्कानी आणि टीआर बालू यांचा निलंबित खासदारांमध्ये समावेश आहे.

    तत्पूर्वी, हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलेल्या 13 विरोधी खासदारांमध्ये टीएन प्रतापन, हिबी इडन, जोतिमणी, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोसे, व्हीके श्रीकंदन, बेनी बेहानन, मोहम्मद जावेद, मनीकोम टागोर आणि केके यांचा समावेश होता.