delhi high Court- Arvind Kejariwal
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्यासी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. गुरूवारी (20 जून) राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना 20 जून रोजी दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात जामीन मंजूर केला. याला विरोध करत ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अवकाश खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली. तसेच, या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही, असे सांगितले.
ईडी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी काय युक्तिवाद केला?
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना ईडीने असा युक्तिवाद केला की, आम्हाला कनिष्ठ न्यायालयात आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नसल्याचे सांगितले. तर यावर उत्तर देताना केजरीवाल यांच्या वकिलाने ईडीचा हा दावा फेटाळून लावला.
सुनावणी झाल्यानंतर गुरुवारी (20 जून 2024) कनिष्ठ न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित प्रकरणात जामीन मंजूर करत त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला. पण ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांच्या जामीनावर आक्षेप घेत त्यांना तुरूंगातच ठेवण्याची मागणी केली. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनाला स्थगिती देत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना तुरुंगात राहण्याचे आदेश दिले.
कोणी काय युक्तिवाद दिला?
ईडीने गुरुवारी न्यायालयात युक्तिवाद करताना केजरीवाल हे गुन्ह्यातील कथित कमाई आणि सहआरोपी यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा केला. तर केजरीवाल यांच्या वकिलाने, केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे यासंदर्भात कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे अशा स्थितीत केजरीवाल यांना जामीन मिळावा, अशी विनंती केली.
काय आहे आरोप?
दिल्ली मद्य धोरणातील अनियमिततेचे मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ‘आप’चे इतर अनेक नेतेही सहभागी झाले आहेत. ‘आप’ने हे आरोप फेटाळूून लावत हे सर्व राजकीय सूडबुद्धीच्या भावनेतून होत असल्याचे म्हटले आहे.
AAP काय म्हणाले?
सूडाच्या राजकारणातून केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली आहे, पण लोक आमच्यासोबत आहेत. अशी टिका आप नेत्या आतिशी आणि इतर नेत्यांनी केली आहे.
