
PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या कार्यक्रमासाठी एकूण 53,428 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत योजनांची आणि उपयोजनांची नावे बदलणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची व्याप्ती आणि अर्थसहाय्याच्या रकमेत बदल करणे, तसेच वृद्ध आणि विधवा व्यक्तींसाठीच्या निवृत्तिवेतन योजना आणि कुटुंब लाभ योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवणे, या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारी विभागांत मोठा घोटाळा; तब्बल 700 कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौघांना अटक, CBI ची कारवाई
राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम या योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजनाकरण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन असे करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतनाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव बदलून प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना असे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. पतीचे निधन झालेल्या पात्र महिलांना आर्थिक आधार देणे हा अशा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा मुख्य उद्देश आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजनेचे नाव बदलून दिव्यांगजन पेन्शन योजना असे करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक मदत देणाऱ्या या योजनेतदेखील बदल करण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत 0 ते 79 वर्षे वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना आता दरमहा 375 रुपये, तर 80 वर्षे आणि त्यापुढील वयोगटातल्या लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
या चार योजनांच्या नावांमध्ये बदल होणार असल्याची माहिती समोर आली असली, तरी केवळ नाव बदलल्यामुळे लाभाची रक्कम, पात्रतेचे निकष किंवा अर्ज प्रक्रिया देखील बदलणार असे नाही.
या निर्णयाचा देशातील सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या एकूण 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनेच्या पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची संख्या आणि अर्थसहाय्याची रक्कम यांमधील बदलांचा समावेश असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे 3 महिन्यांच्या आत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
इंदिरा गांधींचे नाव या योजनांमधून हटवले जाणार असल्याने आता वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून यावर विरोधक काय प्रतिक्रिया देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. याआधीदेखील काँग्रेस सरकारच्या काळात बनवण्यात आलेल्या योजनांची नावं बदलल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. आता पुन्हा काँग्रेस सरकारकडून निर्माण केलेल्या योजनांची नाव बदलण्यात येणार असल्यामुळे पुन्हा मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मोठी बातमी ! तांदळाची निर्यात आता लवकरच थांबणार; किरकोळ किमतीत 10 टक्क्यांची वाढ