maharashtra cabinet
Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (बुधवार, 14 ऑकटोबर) महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आजची कॅबिनेट बैठक पार पडली.
सरकारी मालकीच्या काही भूखंडांच्या वितरणाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वतंत्रपणे बांधकाम करण्यास अयोग्य असलेले, चिंचोळ्या आकाराचे, उपयुक्त आकार नसलेले किंवा पोहोच मार्ग नसलेले भूखंड वितरित करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ यांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे अशा भूखंडांच्या वितरण प्रक्रियेत बदल होणार आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे यात्रास्थळाच्या विकासासाठी श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी १९ हेक्टर ६ आर जमीन देण्यात आली होती. यापैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर आता बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयामुळे गिरडा येथील यात्रास्थळाचा विकास करण्यास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून सलग २५ वर्षे यशस्वीपणे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील ठराव मांडला.
या ठरावाला मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात ठरावाचे स्वागत केले. त्यामुळे या बैठकीत मोदींच्या सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचा मुद्दा चर्चेत राहिला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत याशिवाय आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आलं आहे. बैठकीत राज्यातील आणखी 40 तालुक्यांचा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक बातमी म्हणजे यंदाच्या दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5 हजार रुपये मदत म्हणून जमा करण्यात येणार आहेत.
एकूणच, या बैठकीत अभिनंदनाचा ठराव, सरकारी जमीन वितरण धोरणातील सुधारणा आणि धार्मिक स्थळाच्या विकासासाठी मंजुरी असे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मोठी बातमी ! राज्यात अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणी आता बंद; फ्लॅट खरेदीतील फसवणूक टळणार
Ans: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सरकारी भूखंड वितरण धोरणात सुधारणा आणि गिरडा येथे गजानन महाराज संस्थानाला बांधकामाची मंजुरी हे अन्य दोन निर्णय आहेत.
Ans: स्वतंत्र बांधकामासाठी अयोग्य, चिंचोळ्या आकाराचे, उपयुक्त आकार नसलेले किंवा पोहोच मार्ग नसलेले सरकारी भूखंड वितरित करण्याच्या धोरणात सुधारणा होणार आहे. यासाठी १९७१ च्या महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांतील नियम ३७ आणि ३७ अ मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे वृक्षलागवडीसाठी यापूर्वी दिलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर जमिनीवर संस्थानाला कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
