सीजेपी आंदोलनाला दिलासा? सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला ५७ मेट्रो स्थानके बंद करण्याचा निर्णय
मतदार यादी सुधारणा प्रक्रिया (SIR) आणि निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्ट कारभारासंदर्भात सीजेपीने १० ऑक्टोबरला आंदोलनाची हाक दिली आहे. पण त्यापूर्वीच रेल्वे मंत्रालयाने दिल्लीत जाणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या रेल्वे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दिल्लीत येणाऱ्या रस्त्यांवरही मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज तातडीची सुनावणी पार पडली.
यावेळी शनिवारी होणाऱ्या कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाबाबत जास्त कठोर भूमिका घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या निर्णयाचा परिणाम केवळ आंदोलनातील सहभागींवरच नाही, तर दिल्लीतील सामान्य जनतेवरही होणार आहे. तसेच, मेट्रो स्थानके आणि रेल्वेवरील संपूर्ण बंदीचा पुनर्विचार करण्यात यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. इतकेच नव्हे तर, सीजेपीच्या आंदोलनासाठी परवानगी देण्याचा पुर्नविचारही करावा, असंही न्यायालयाने सुचवले आहे.
“तुम्हाला काही गोष्टी थांबवाव्याच लागतात. त्या थांबवण्यासाठी केवळ आवश्यक तीच कारवाई करा. पण याचा अर्थ असा नाही की माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करावा. न्यायालयाने मेट्रो बंद करण्याचा आदेशही फेटाळून लावला आहे.. उद्याच्या सीजेपी’च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज रात्री ९ वाजल्यापासून ५७ मेट्रो स्थानके बंद होणार होती. नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या सर्व मेल आणि एक्सप्रेस गाड्या उद्या रद्द करण्यात येतील. रेल्वेने या गाड्या त्यांच्या मूळ स्थानकांवरूनच रद्द केल्या आहेत.
उत्तर पश्चिम रेल्वेने दोन दिवसांसाठी दिल्लीला जाणाऱ्या १३ गाड्या रद्द केल्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीर रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी झाली असून, प्रत्येकजण आपापल्या गाड्यांची वाट पाहत आहे. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सीजेपीच्या नियोजित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, हरियाणाने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. पानिपत ते दिल्लीपर्यंतच्या रेल्वे स्थानकांवरदेखील तपासणी नाके उभारण्यात आले आहेत. टिकरी, बदरपूर, कपसहेरा आणि सिंघू सीमांवर वाहनांना पुढे जाण्याची परवानगी देण्यापूर्वी त्यांची तपासणी केली जात आहे.






