Smart Meterवरुन उत्तर प्रदेशमध्ये वादंग! CM योगी आदित्यनाथ यांचे चौकशीचे आदेश

Smart Meter : उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय हे मीटर प्रीपेड मोडमध्ये रूपांतरित केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. 

Smart Meter in Uttar Pradesh : लखनौ : उत्तर प्रदेशात जुने वीज मीटर बदलून स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. यावरुन नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय शनिवारी तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, चौकशी समिती आपला अहवाल सादर करेपर्यंत तो कायम राहील. केंद्र सरकारच्या आरडीएसएस (RDSS) योजनेअंतर्गत, ग्राहकांच्या घरांमध्ये बसवलेले पारंपरिक मीटर बदलून स्मार्ट मीटर (Smart Meter) बसवले जात होते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांच्या संमतीशिवाय हे मीटर प्रीपेड मोडमध्ये रूपांतरित केले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

मुख्यमंत्री योगींकडून चौकशीचे आदेश

स्मार्ट मीटरच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर, हे प्रकरण योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत पोहोचले, ज्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर, पॉवर कॉर्पोरेशनने चार सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, तिला १० दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

हे देखील वाचा : २७ वर्षांत मुंबईचे तापमान २ अंशांनी वाढले! ‘काँक्रिटच्या जंगला’मुळे मुंबईकरांचा श्वास कोंडला; आजारांचा धोका वाढण्याची शक्यता

ऊर्जा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि पॉवर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डॉ. आशिष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत जुने मीटर बदलण्याचे काम पूर्णपणे थांबवले जाईल. या योजनेवर अंदाजे २७,००० कोटी रुपये खर्च होत आहेत, मात्र याचा भार थेट ग्राहकांवर टाकला जात नाही. मात्र स्मार्ट मीटरमुळे वीजबीले जास्त येत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे अनेकदा वीज वितरण कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये वाद निर्माण होत होते. यामुळे योगी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नवीन कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दिलासा नाही

मात्र, नवीन वीज कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्यांना हा दिलासा लागू होणार नाही. नवीन कनेक्शन केवळ स्मार्ट मीटरसह प्रीपेड मोडमध्येच दिले जातील. तथापि, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी अलीकडेच लोकसभेत सांगितले की, प्रीपेड किंवा पोस्टपेड मोडची निवड ग्राहकाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असावी.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सबाबत वारंवार तक्रारी येत होत्या, ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना कठोर भूमिका घ्यावी लागली. यानंतर, एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे, जी तांत्रिक चाचणीच्या आधारे गुणवत्तेचा आढावा घेईल.

हे देखील वाचा : Heat Wave : देशभरात तीव्र उष्णतेचा लाट अन् हवामानाचा इशारा, १३ राज्यांमध्ये हवामान बदलणार

राज्यात आतापर्यंत अंदाजे ८५ लाख स्मार्ट मीटर्स बसवण्यात आले आहेत, त्यापैकी ७० लाखांहून अधिक मीटर्स प्रीपेड मोडवर चालतात. या प्रीपेड मीटर्सबाबतच्या ग्राहकांच्या तक्रारी बऱ्याच काळापासून होत्या, ज्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.