गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
ED Raids Vedanta Group: वेदांता ग्रुपच्या मुंबई-दिल्लीतील कार्यालयांवर 'ईडी'चे छापे; अदानींशी काय आहे कनेक्शन काय
दिल्ली, राजस्थान आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी असलेल्या कंपनीच्या परिसरांमध्ये ही शोधमोहीम राबवण्यात आली होती. निधी हस्तांतरण आणि परकीय व्यवहारांशी संबंधित अनियमिततेसह, फेमाच्या नागरी तरतुदींअंतर्गत कथित उल्लंघनासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
ईडीच्या कारवाईवर अधिकृतपणे प्रतिक्रिया देताना, वेदांता ग्रुपचे प्रवक्ते म्हणाले की, तपास यंत्रणांना कंपनीकडून पूर्णपणे सहकार्य केले जात आहे. कंपनी अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहे आणि मागितलेली सर्व आवश्यक माहिती देत आहे. आमचा ग्रुप सर्व लागू कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. हे प्रकरण सध्या नियामक प्रक्रियेअंतर्गत असल्याने, आम्ही या टप्प्यावर अधिक भाष्य करू शकत नाही.”
अब्जाधीश उद्योगपती अनिल अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील Vedanta Limited आणि Adani Group यांच्यात जयपी असोसिएट्सच्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वेदांता लिमिटेड ही धातू, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील कंपनी असून भारतासह आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि पूर्व आशियामध्ये तिचे व्यवसायिक हितसंबंध आहेत.
मार्च २०२६ मध्ये अनिल अग्रवाल यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे दावा केला होता की, दिवाळखोरी प्रक्रियेत असलेल्या Jaiprakash Associates Limited (JAL) च्या मालमत्ता खरेदीसाठी वेदांताला लेखी पुष्टी मिळाली असून कंपनीची बोली सर्वोच्च ठरली आहे. मात्र, त्यानंतर या प्रक्रियेत बदल झाल्याचे वृत्त समोर आले आणि संबंधित मालमत्तांच्या अधिग्रहणासाठी अदानी समूहाची योजना पुढे गेल्याचे सांगितले गेले. यामुळे वेदांताने या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा सुरू केला.
वेदांताने प्रथम National Company Law Appellate Tribunal मध्ये दाद मागितली. त्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अदानी समूहाच्या सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या निराकरण योजनेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
वेदांताचा आरोप आहे की, जयप्रकाश असोसिएट्सच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेदरम्यान कर्जदार समिती (CoC) निष्पक्षपणे वागली नाही. निव्वळ वर्तमान मूल्य (NPV) निकषावर वेदांताची बोली सुमारे १२,५०५.८५ कोटी रुपये होती. ही बोली आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर होती. तरीही कर्जदारांनी अदानी समूहाच्या प्रस्तावाला प्राधान्य दिले. वेदांताचा दावा आहे की, अदानी समूहाने अधिक आगाऊ रोख रक्कम आणि जलद निपटारा करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे त्यांची योजना मंजूर करण्यात आली.
देशातील दोन प्रमुख उद्योगसमूहांमधील हा वाद आता न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचला असून दिवाळखोरी प्रक्रियेत बोली मूल्यांकन, कर्जदार समितीचे अधिकार आणि पारदर्शकतेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता उद्योगक्षेत्र, गुंतवणूकदार आणि बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालाचा परिणाम भविष्यातील मोठ्या दिवाळखोरी आणि मालमत्ता विक्री प्रक्रियांवरही होऊ शकतो.
