प्रतिज्ञापत्रावर सही करा किंवा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचा राहुल गांधींना पु्न्हा इशारा
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरी केल्या आरोप केला आहे. त्यानंतर देशभरात खळबळ माजली असून राजकीय वातावरण तापलं आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने या आरोपांचं खंडण करत राहुल गांधींनी प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा आयोगाने, एकतर प्रतिज्ञापत्रावर सही करा किंवा देशाची माफी मागा, असा इशारा त्यांना राहुल गांधी यांना दिला आहे.
“राहुल गांधी यांनी नियमांनुसार प्रतिज्ञापत्र द्यावे किंवा त्यांच्या खोट्या आरोपांसाठी देशाची माफी मागावी, असं एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. भाजपनेही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे, जर काँग्रेस नेत्याचा निवडणूक आयोगावर विश्वास नसेल तर त्यांनी नैतिक आधारावर लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा. मतचोरीच्या दाव्याबाबत प्रतिज्ञापत्र न दिल्याबद्दल भाजपने गांधींवरही निशाणा साधला. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) गुरुवारी राहुल गांधी यांना मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट किंवा वगळण्यात आल्याचा दावा करणाऱ्या मतदारांची नावे शेअर करण्यास सांगितले. या प्रकरणात “आवश्यक कारवाई” करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्वाक्षरीकृत घोषणापत्रही मागितले होते, परंतु राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले की ते स्वाक्षरीकृत प्रतिज्ञापत्र देणार नाहीत. राहुल गांधी म्हणाले होते की त्यांनी संसद सदस्य म्हणून संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ आधीच घेतली आहे.
यापूर्वीही, भारतीय निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षनेत्याच्या विधानाला दिशाभूल करणारे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाच्या फॅक्ट चेकने ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले होते की ‘कमलनाथ विरुद्ध निवडणूक आयोग, २०१९’ मध्ये मशीन रीडेबल मतदार यादी प्रदान करण्यासाठी काँग्रेसची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. कोणताही उमेदवार ४५ दिवसांच्या आत संबंधित उच्च न्यायालयात त्याच्या निवडणुकीला आव्हान देण्यासाठी निवडणूक याचिका (ईपी) दाखल करू शकतो. त्यांनी सांगितले की जर ईपी दाखल केला तर सीसीटीव्ही फुटेज जतन केले जाते. अन्यथा, त्याचा काही उपयोग होत नाही, जोपर्यंत कोणी मतदाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करण्याचा हेतू ठेवत नाही. उदाहरणार्थ, १ लाख मतदान केंद्रांच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यास १ लाख दिवस लागतील, म्हणजे सुमारे २७३ वर्षे, आणि त्याचे कोणतेही कायदेशीर परिणाम होणे शक्य नाही.
‘पूर्वी मतदार सरकार निवडायचे, आता सरकार मतदार निवडतं’, SIR वरून तेजस्वी यादवांची सरकारवर जहरी टीका
ईसीआय फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करताना, १९५० च्या आरपी कायदाच्या कलम २४ अंतर्गत सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये काँग्रेसने क्वचितच अपील दाखल केले होते. असे अनेक आरोप राहुल गांधी करत आहेत आणि माध्यमांनी त्यांचे वृत्तांकन केले आहे, तर त्यांनी कधीही लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही. यापूर्वीही त्यांनी कधीही वैयक्तिकरित्या स्व-स्वाक्षरी केलेले पत्र पाठवलेले नाही. उदाहरणार्थ, निवडणूक आयोगाच्या मते, त्यांनी डिसेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्राचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या वकिलाने निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिले. २४ डिसेंबर २०२४ रोजीचे आमचे उत्तर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. तरीही राहुल गांधी दावा करतात की निवडणूक आयोगाने कधीही प्रतिसाद दिला नाही. ते म्हणाले की जर राहुल गांधींना त्यांच्या विश्लेषणावर विश्वास असेल आणि निवडणूक कर्मचाऱ्यांवरील त्यांचे आरोप खरे असतील तर त्यांना मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम २०(३)(ब) नुसार विशिष्ट मतदारांविरुद्ध दावे आणि आक्षेप सादर करण्यास आणि घोषणापत्र किंवा शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास कोणतीही अडचण नसावी. जर राहुल गांधींनी घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली नाही तर याचा अर्थ असा होईल की त्यांना त्यांच्या विश्लेषणावर आणि परिणामी निष्कर्षांवर विश्वास नाही आणि ते निरर्थक आरोप करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांनी देशाची माफी मागावी, असं म्हटलं आहे.
.png "Videos"){kind=small}
