Bihar SIR: राहुल गांधींच्या आरोपानंतर बिहार निवडणुकीबाबत मोठ्या हालचाली; आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती
१२ ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी आयोगाने दाखल केलेल्या उत्तरात काही महत्त्वाच्या बाबीही सादर कऱण्यात आल्या आहेत. सर्व मतदारांना सुनावणीची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. तसेच, ज्यांची नावे यादीत समाविष्ट करता येणार नाहीत, त्याबाबत कारणासहित लेखी आदेश जारी केला जाईल, असेही आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच, सर्व मतदारांना सुनावणीची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, नावे वगळताना कारणासहित लेखी आदेश दिला जाईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
Jalgaon Crime :जळगाव पोलिसांची मोठी कारवाई! ४० किलो गांजा जप्त; पोलिसांचा फिल्मीस्टाईल पाठलाग
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिहारमधील एकूण 7 कोटी 89 लाख मतदारांपैकी 7 कोटी 24 लाख मतदारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे ड्राफ्ट (मसुदा) यादीत अद्याप समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. या वगळलेल्या मतदारांची सविस्तर माहिती राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA)ना देण्यात आली आहे. ड्राफ्ट यादीचे प्रकाशन 1 ऑगस्ट रोजी झाले असले, तरी 20 जुलैलाच वगळलेल्या मतदारांची माहिती BLA कडे पोहोचवण्यात आल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे. तसेच, वगळलेल्या मतदारांना आयोगाच्या लेखी आदेशाविरोधात दोन स्तरांवर अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचेही आयोगाने नमूद केलं आहे.
BLA च्या मदतीने आणि स्वतः मतदारांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक नागरिकांचे नावे मसुदा यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्यात यश आले आहे. जे नागरिक अद्याप यादीतून वगळले गेले आहेत, त्यांनाही पूर्ण संधी दिली जात आहे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून वंचित राहू नये, ही आयोगाची स्पष्ट भूमिका आहे. ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यांना राज्य सरकारच्या यंत्रणेद्वारे ती मिळवण्यासाठी मदत केली जात असल्याचेही आयोगाने सांगितले आहे.
Rapper T-Hood ची गोळ्या घालून केली हत्या, राहत्या घरी आढळला मृतदेह; पोलिसांचा तपास सुरु
लोकांना जागरूक करण्यासाठी आयोगाने देशातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत आणि नियमितपणे प्रेस नोट्स जारी केल्या आहेत. SSV (विशेष सारथी सेवा) मार्फत नागरिकांना जागरूक केले जात असून, बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) घरोघरी जाऊन माहिती तपासत आहेत. जे नागरिक 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी 18 वर्षांचे होणार आहेत, त्यांचे फॉर्म आधीच घेतले जात आहेत. तसेच ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार आणि अन्य असहाय मतदारांना पूर्ण मदत केली जात असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
