Parliament Monsoon Session 2026,
Parliament Monsoon Session: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज, गुरुवारी शेवटचा दिवस आहे. विरोधी पक्ष संसदेत सरकारविरोधात निदर्शने करत असून गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून उत्तराची मागणी करत आहेत. दरम्यान, शाह यांनी बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून ‘नीट’ पेपर लीक प्रकरणावरील चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्याची विनंती केली. तसेच त्यादरम्यान संपूर्ण वेळ सभागृहात उपस्थित राहून विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अध्यक्षांनी दुपारी तीन वाजतानंतर सभागृहाचे कामकाज गुरुवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत स्थगित केले. दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शाह यांच्या पत्रावरून सभागृहाबाहेर पलटवार केला.
सभागृहाबाहेर माध्यमांशी बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटले, संसद अधिवेशन सुरू झाल्यापासून मी सातत्याने संसदेत येत असून माझ्या चेंबरमध्ये बसत आहे. विरोधी पक्ष सभागृह चालूच देत नसल्याने कोणी आत जाऊन काय करणार? सरकारच्या वतीने किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थी आंदोलनाच्या निदर्शनांवर सर्व प्रकारची चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, चर्चेसाठी वेळ निश्चित केली जावी आणि विरोधकांनी तयार व्हावे.
राज्यभर FDAची धडक कारवाई; Domino’sसह 11 आस्थापनांचे परवाने निलंबित,
माझ्या बाजूने मीदेखील स्पष्ट केले की मी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर देण्यास तयार आहे, पण त्यांना चर्चाच होऊ द्यायची नाही. त्यांनी अध्यक्षांना पत्र द्यावे आणि आज, गुरुवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत आम्ही सर्व प्रकारच्या चर्चेसाठी तयार आहोत. मी सभागृहात बसेन, सर्वांचे ऐकून घेईन आणि सर्व गोष्टींचे उत्तर देईन. आता विरोधकांनी ठरवायचे आहे की त्यांना चर्चा करायची आहे की गोंधळ घालायचा आहे.
शाह यांच्या उत्तरानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, एखाद्या व्यक्तीमध्ये सत्य बोलण्याची हिंमत नसते, तेव्हा त्याचे मौनच सर्व काही सांगून जाते. शाह यांचे मौन हीच त्यांची कबुली आहे. राहुल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, विरोधकांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की आम्हाला अमित शाह यांचे वक्तव्य ऐकण्यात अजिबात रस नाही. जेव्हा मी ‘आम्ही’ म्हणतो, तेव्हा माझा अर्थ देशातील युवा पिढीशी असतो. विद्यार्थ्यांवर गोळीबार कोणी केला? खिळे लावलेल्या काठ्यांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचे आदेश कोणी दिले? आमच्या मुलांवर गोळीबार करण्याचे आदेश शाह यांनी दिले होते का? त्यांनी असे केले असेल, तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. गेल्या २० दिवसांपासून अमित शाह गायब आहेत. भारताच्या गृहमंत्र्यांमध्ये हिंमत नाही, ते सभागृहात येऊ शकत नाहीत.
संसदेत झालेल्या गोंधळात बुधवारी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन अॅक्ट, २०२६ (एफसीआरए) विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. जेपीसीमध्ये लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० खासदार समाविष्ट असतील. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी प्रस्ताव मांडताना सांगितले की, काँग्रेस या विधेयकाला जेपीसीकडे पाठवण्याची मागणी करत असल्याने सरकार विरोधकांची ही मागणी मान्य करत आहे; हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. समितीला आपला अहवाल संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत लोकसभेसमोर सादर करावा लागेल.
एफसीआरए दुरुस्ती विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी विरोध केला. यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकात काही आक्षेपार्ह असेल तर विरोधी पक्ष जेपीसीसमोर आपले म्हणणे मांडू शकतो; केवळ विरोधासाठी विरोध करणे दुर्दैवी आहे. दुसरीकडे, अखिलेश यादव यांनी संपूर्ण विरोधी पक्ष याच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही या रिजिजू यांच्या दाव्यावर अखिलेश यांनी सवाल केला, तुम्ही सांगा की तुमचे कोणते विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नसते?
.png "Videos"){kind=small}
