रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
आधीच कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे सामान्य नोकरदारांचे जिणे हराम झाले आहे. त्यात आता नोकरी सोडतानाच्या पगारावरही जीएसटी आकारला जाणार असेल तर कसे व्हायचे? सरकारच्या तिजोरीत भर पडली पाहिजे हे खरे, पण त्यासाठी सरकार जनतेचे खिसे किती ओरबाडणार? असा सवाल शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून केंद्र सरकारला करण्यात आला आहे.
जीएसटी’चे अनेक तडाखे देशातील सामान्य जनतेला आणि अर्थव्यवस्थेला बसत असले तरी केंद्रातील विद्यमान सत्ताधारी जीएसटीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले आहेत. जीएसटी आणि त्याच्या आकारणीवरून कोणी कितीही बोलत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, जीएसटीचे घोडे दामटत राहायचे आणि जमेल तेवढी सरकारची तिजोरी भरत राहायचे. लोकांचे खिसे रिकामे झाले तरी चालतील, पण सरकारचा खजिना भरला पाहिजे. अशीच एकंदर भूमिका केंद्र सरकारची जीएसटी आणि इतर आर्थिक निर्णयांबाबत राहिली आहे.
आताही एक धक्कादायक बातमी याच भूमिकेला बळ देणारी आहे. या बातमीनुसार नोकरी सोडणाऱ्या नोकरदार मंडळींना आता 18 टक्के जीएसटीचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. नोकरी सोडताना नोटीस पीरियड न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रामुख्याने हा फटका बसणार आहे. नोटीस पीरियड पूर्ण न करता दुसरीकडे रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 18 टक्के जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळ्य़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाचा हा निर्णय फक्त उफराटाच नव्हे तर लुटारू मनोवृत्तीचाही आहे. नोटीस पीरियड न देता जेव्हा एखादा कर्मचारी वेतन द्यायला तयार होतो तेव्हा ती त्याची ‘निकड’ असते. म्हणूनच तो पगारावर पाणी सोडण्यास तयार होतो. आता जर सरकार त्यावरही जीएसटी आकारण्याचा विचार करीत असेल तर त्याची अवस्था ‘आगीतून फुफाटय़ात’ अशीच होणार आहे. म्हणजे पगारही द्या, वर 18 टक्के जीएसटीचा भुर्दंडदेखील भरा.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाची निर्मिती फक्त जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्यासाठीच झाली आहे का? हा जो काही सरकारी तिजोरीत पैसा टाकण्याचा नवा फंडा त्यांनी आता शोधला आहे, तो सरकारच्या व्यापारी वृत्तीला साजेसा आहे, असा आरोप उद्या झाला तर त्याला दोष कसा देता येईल? आता हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळ्य़ांसाठी लागू होणार याबाबत स्पष्टता नसली तरी मुळात प्राधिकरणाचा हा दृष्टिकोनच निषेधार्ह आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसा आला पाहिजे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण त्यासाठी सामान्य जनतेच्या नोटीस पीरियडच्या पगारावरही GST ची कुऱ्हाड चालवायची असा त्याचा अर्थ होत नाही.
