बिहार : कैलाशपती मिश्रा यांच्या १०० व्या जयंतीनिमित्त त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहारमध्ये पोहोचले होते. परंतु बिहारमधील जनगणनेनंतर बदललेल्या परिस्थितीमुळे जातीच्या राजकारणाचे अनेक धडे पदाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले आहेत. कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवण्याचा सल्ला देत ते म्हणाले की भाजपपेक्षा मागासवर्गीय (ओबीसी) दुसरा कोणीही हितचिंतक नाही.
भारतातील सर्वात मोठी जात म्हणजे गरिबी. गरिबांची खऱ्या अर्थाने सेवा करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. हे सर्व जनतेला सांगितले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत १३ कोटींहून अधिक लोक म्हणजे १२ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले आहेत. देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण एक टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सुमारे चार लाख ओबीसी मुलांनी शाळा आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे. केंद्र सरकारमधील २७ मंत्री मागासवर्गीय आहेत. ८५ भाजप खासदार, १३५८ पैकी २७ टक्के आमदार, १६३ पैकी ४० टक्के आमदारही याच वर्गातून येतात. आम्हाला जातीच्या आरशात कोणी कसे बसवणार?
गांधी मैदानाजवळील बाबू सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमाला संबोधित करताना जेपी नड्डा म्हणाले की, आज जातीय आणि जातीवर आधारित गणनांची चर्चा होत असली तरी कैलाशपती मिश्रा यांनी नेहमीच समाजातील प्रत्येक घटकाला पुढे नेण्याचे काम केले. गुजरातचे राज्यपाल असतानाही त्यांनी लोकहिताला प्राधान्य दिले. ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना कर्पूरी ठाकूर यांच्या मंत्रिमंडळात ते अर्थमंत्री होते. कैलाशपती मिश्र सामाजिक न्यायासाठी लढत राहिले. त्यांचे मत आणि विचारधारा भाजपसाठी आदर्श आहे.
नड्डा म्हणाले की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचा विकास समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याचा दृष्टिकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी साकार केला आहे. सबका साथ, सबका विकास, ही केवळ घोषणा नाही, तर जीवनात पुढे जाण्याचा संकल्प आहे. आजकाल ओबीसी आणि मागासवर्गीयांची खूप चर्चा होत आहे. भाजपने देशातील शोषित, वंचित, पीडित, मागासलेले, दलित, आदिवासी या सर्वांसाठी लढा दिला आहे. कैलाशपती मिश्रा यांनी मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी लढा दिला आहे.
आज ओबीसींच्या बाजूने बोलणाऱ्या काँग्रेसला कोणता नैतिक अधिकार आहे? काकासाहेब कालेलकर यांचा अहवाल खुद्द काँग्रेसने फेटाळला होता. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी सरकारमध्ये मंडल आयोग स्थापन केले होते. राजीव गांधींचे सरकार दोन्ही अहवाल दडपून बसले आणि काहीही केले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की १९९३ मध्ये जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सेवांमध्ये ओबीसींना आरक्षण असायला हवे असे सांगितले होते, तेव्हाच १९९५ पासून ही व्यवस्था करण्यात आली होती.
पुढे जेपी नड्डा म्हणाले की, काँग्रेसच्या यूपीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक दहा वर्षे दाबून ठेवले. अवघ्या तीन दिवसांत भाजपने संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन कायदा-२०२३ मंजूर करून महिला आरक्षणासाठी कायदा केला. आता २०२९ मध्ये लोकसभा आणि २०२७ नंतर विधानसभा निवडणुका होतील, त्यानंतर अधिक महिला जिंकून खासदार आणि आमदार होतील.
मोदी सरकारच्या कामगिरीची गणना करताना ते म्हणाले की, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत देशातील सुमारे ११ कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. स्वच्छता अभियानांतर्गत सुमारे १२ कोटी शौचालये बांधण्यात आली. सौभाग्य योजनेअंतर्गत एकही घर वीजेशिवाय राहू नये यासाठी नरेंद्र मोदींनी हे काम केले आहे. अडीच वर्षांपासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ८० कोटी लोकांना पाच किलो धान्य मोफत दिले जात आहे. ‘सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास’ याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.
.png "Videos"){kind=small}
