बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
मोदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा? (फोटो सौजन्य-X)
Modi Cabinet Decisions: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वाढवण्याच्या आणि किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज म्हणजेच बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय मंजूर केले जाऊ शकतात. तसेच मोदी मंत्रिमंडळ शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते. याशिवाय, किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकते. आतापर्यंत किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाख रुपये आहे. सध्या, प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी सुधारित व्याज अनुदान योजना वाढवू शकते. याद्वारे सरकार शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान देते. तसेच, केसीसी म्हणजेच किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही हिरवा कंदील मिळू शकतो. सध्या त्याची मर्यादा तीन लाख आहे. यामुळे लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळेल आणि ते त्यांचे शेतीचे काम अधिक प्रभावीपणे करू शकतील.
याशिवाय, ३६०० कोटी रुपये खर्चाच्या बडवेल-नेल्लोर महामार्ग प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. आज होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बडवेल ते आंध्र प्रदेशातील नेल्लोरपर्यंत बांधल्या जाणाऱ्या महामार्ग प्रकल्पावरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. हा प्रकल्प सुमारे ३,६०० कोटी रुपये खर्चून तयार केला जाईल. प्रादेशिक संपर्क वाढवणे आणि औद्योगिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. जर हे प्रस्ताव मंजूर झाले तर शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला त्याचा थेट फायदा होईल. सरकारचे हे पाऊल कृषी आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात विश्वास आणि संतुलन राखण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून मानले जात आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची प्रतीक्षा आहे.
दरम्यान, पहलगाममधील क्रूर दहशतवादी हल्ल्यानंतर, सीसीएसने आधीच दोनदा बैठका घेतल्या आहेत. 23 एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत हल्ल्यातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर, 30 एप्रिल रोजी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दुसरी बैठक झाली, ज्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि लष्कराला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्यासाठी मोकळीक देण्यात आली. परिणामी, तिन्ही दलांनी मिळून ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले आणि दहशतवाद्यांना तसेच पाकिस्तानला धडा शिकवला.
