खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी मतदान न करणाऱ्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळ्याची मागणी केली (फोटो - सोशल मीडिया)
Voter List Fraud : नवी दिल्ली : दिल्लीमध्ये सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. राजकीय नेत्यांमध्ये रोज नवीन विषयांवर खडाजंगी होताना दिसत आहे. वंदे मातरमवरुन जोरदार चर्चा झाल्यानंतर आता मतचोरीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, राजस्थानमधील नागौरचे खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी मतचोरी आणि मतदार यादींमधील नावाबाबत वक्तव्य केले. यावरुन राजकीय वर्तुळामध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांनी थेट मतदारांच्या हक्कावर घाला घालणारे वक्तव्य केल्याने सर्वांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
खासदार हनुमान बेनीवाल यांनी त्यांच्या भाषणावेळी मतदानाच्या अधिकाऱ्याबाबत भाष्य केले. वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असलेले खासदार हनुमान बेनीवाल यांच्या वक्तव्याने देशामध्ये खळबळ माजली. बेनीवाल हे निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान विषय मांडत होते. यावेळी ते म्हणाले की, आता मतदानाचा अधिकार न बजावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. संसदेत उभे राहून त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीने सलग तीन वेळा मतदान केले नाही तर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्यांचे नाव मतदार यादीतून कायमचे काढून टाकले पाहिजे.
हे देखील वाचा : पवार कुटुंबामध्ये झाले मनोमीलन? वाढदिवसाच्या Pre-Dinner मध्ये काका पुतण्या दिसले एकत्र
मतदान नाही, तर लोकशाही कमकुवत
हनुमान बेनिवाल यांनी सभागृहात सूचना करताना म्हटले की, “मी मागणी करतो की देशात मतदान सक्तीचे करावे जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला त्यांची जबाबदारी समजेल. जर सरकार हे करू शकत नसेल, तर किमान असा नियम तरी बनवा की जो कोणी तीन वेळा मतदान करत नाही त्याला अनभिज्ञ समजले पाहिजे आणि त्याचे मतदान रद्द केले पाहिजे.” बेनिवाल यांचा असा विश्वास आहे की बनावट मतदान रोखण्यासाठी आणि अचूक आकडेवारी उघड करण्यासाठी असे कठोर उपाय आवश्यक आहेत. ते म्हणाले की, मतदान अनेकदा इतर मार्गांनी केले जाते, ज्यामुळे लोकशाही कमकुवत होते.
हे देखील वाचा : शिंदेसेनेमध्ये पसरले नाराजीचे विष? एकनाथ शिंदेंकडे नेत्यांनी वाचला तक्रारींचा पाढा
मतदानच्या काटेकोरपणाबद्दल बोलण्यासोबतच, हनुमान बेनीवाल यांनी गरीब आणि मजुरांसाठीही बाजू मांडली. राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर मोहिमेसाठी एक महिना मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली. बेनीवाल म्हणाले की, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समुदायातील लोक गुजरात, दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र सारख्या राज्यात राहतात आणि उदरनिर्वाहासाठी दुसरीकजे राहतात. एसआयआरची अंतिम तारीख ११ तारीख आहे आणि ते कागदपत्रे लवकर गोळा करू शकणार नाहीत. खासदारांनी ही अंतिम मुदत एक महिन्याने वाढवण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, लोकशाही तेव्हाच टिकेल जेव्हा प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार असेल आणि कोणाचेही नाव चुकीच्या पद्धतीने हटवले जाणार नाही.
