आता बिनव्याजी कर्जावरही द्यावा लागणार टॅक्स; बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

देशभरातील लाखो बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, आता बँक कर्मचाऱ्यांना नियोक्ता बँकांनी सवलतीच्या दराने किंवा व्याज न देता प्रदान केलेल्या कर्जाच्या सुविधेवर टॅक्स भरावा लागणार आहे.

    नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात म्हटले की, आता बँक कर्मचाऱ्यांना नियोक्ता बँकांनी सवलतीच्या दराने किंवा व्याज न देता प्रदान केलेल्या कर्जाच्या सुविधेवर टॅक्स भरावा लागणार आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या स्वस्त कर्जाचा लाभ एक प्रकारचा फायदा असल्यामुळे तो आयकर कायद्यांतर्गत कराच्या कक्षेत येतो. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

    बँक कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे नियम ही सुविधा खासकरून बँक कर्मचाऱ्यांना बँकांकडून दिली जाते, ज्यामध्ये त्यांना कमी व्याजाने किंवा व्याज न घेता कर्ज मिळते. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, ही एक अनोखी सुविधा आहे, जी फक्त बँक कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याला फ्रिज बेनिफिट्स किवा सुविधा म्हणून संबोधले आणि म्हटले की यामुळे अशी कर्जे करपात्र होतात.

    बँक संघटनांचे आयकर नियमाला आव्हान

    बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आयकर विभागाच्या एका नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ज्याअंतर्गत विशेषतः बँक कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली कर्ज सुविधा करपात्र घोषित केली गेली. आयकर कायदा 1961 च्या कलम 17 (2) (viii) आणि आयकर नियम 1962 च्या नियम 3(7) (i) अंतर्गत परक्विझिट्स परिभाषित केल्या आहेत.