One Nation One Election: ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर! मॉन्सून सत्रात बिल नाही; मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

One Nation One Election Bill: 'एक देश , एक निवडणूक' विधेयक संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. विधेयक मांडले नाही, तर त्यावर चर्चाही होणार नाही. विधेयकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे.

• ‘एक देश, एक निवडणूक’ लांबणीवर!
• मॉन्सून सत्रात बिल नाही
• मोदी सरकारची नवी रणनीती काय?

One Nation One Election News: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. वृत्तानुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’ संबंधित विधेयक या अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. त्यामुळे, या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत या विधेयकावर आपला अहवाल सादर करण्यासाठी जेपीसीला (JPC) वेळ देण्यात आला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि सरकार या अधिवेशनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक मांडू शकते अशी अटकळ होती. तथापि, आता हे उघड झाले आहे की ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नाही.

जेपीसीचा कार्यकाळ हिवाळी अधिवेशनापर्यंत वाढवला

या विधेयकासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. आता जेपीसीला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागेल. जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवल्याने, समिती चालू अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकावरील पुढील कार्यवाही आता हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सादर झाल्यानंतरच होऊ शकेल.

लोकसभेची मंजुरी

बुधवारी, समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी लोकसभेत अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत वेळ मागितला होता. सभागृहाने आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मंजूर केला. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन साधारणपणे नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होते आणि ख्रिसमसपूर्वी संपते. या मुदतवाढीमुळे आता समितीला या मोठ्या बदलावर अधिक विचारविनिमय करण्यासाठी वेळ मिळाला आहे.

होर्मुज संकटामुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! पंतप्रधान मोदींची उच्चस्तरीय बैठक; इंधन अन्… महत्त्वाचे निर्देश

‘एक देश, एक निवडणूक’ ची गरज का आहे?

• देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने अनेक निवडणूक प्रक्रियांशी संबंधित आर्थिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. हे मॉडेल स्वीकारल्याने स्वतंत्र निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा यांसारख्या संसाधनांवरील खर्च कमी होईल.
• वेगवेगळ्या वेळी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय कामकाजात अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण होते. यामुळे पुरवठा साखळी, व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ विस्कळीत होते.
• वारंवार जाहीर होणाऱ्या आदर्श आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निष्क्रियता निर्माण होते आणि विकास कार्यक्रमांची गती मंदावते.
• वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे मतदारांमध्ये थकवा येतो, ज्यामुळे पुरेसा सहभाग सुनिश्चित करणे हे एक मोठे आव्हान बनते. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने निवडणूक-संबंधित गुन्हे आणि वाद कमी होतील आणि न्यायालयांवरील भार हलका होईल.

‘एक देश, एक निवडणूक’ शी संबंधित काय आहे समस्या

देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यामध्ये घटनात्मक आव्हाने देखील आहेत. राज्य विधानसभांच्या कार्यकाळात एकसमानता आणण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. २०२४ पर्यंत, भारतातील ९६ कोटींहून अधिक मतदारांसाठी १० लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे आणि व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यकता असेल. एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासकीय क्षमतेवरही अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी