गुरुवार, 30 जुलै 2026
होर्मुज संकटामुळे केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! (Photo Credit- X)
बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, जगात कुठेही कार्यरत असलेल्या प्रत्येक भारतीय खलाशाची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ते भारतीय जहाजावर असोत किंवा परदेशी जहाजावर, याने काहीही फरक पडत नाही; गरज भासल्यास सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेल.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि वायूच्या पुरवठ्यावर सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या तयारीचा आढावा घेतला. ऊर्जा पुरवठा बळकट करण्यासाठी आणि संभाव्य संकटाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी देशात पीएनजीचा (PNG) वापर वेगाने वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित तयारीवरही चर्चा झाली. पंतप्रधान म्हणाले की, आगामी रब्बी हंगामासाठी खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच, २०२७ च्या खरीप हंगामासाठीही खतांचा साठा उभारण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना खतांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू नये, हे सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’मधील संकटामुळे भारताच्या निर्यात व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन, निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी संभाव्य उपाययोजनांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचेही मूल्यांकन करण्यात आले. गरज भासल्यास योग्य वेळी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे संकेत सरकारने दिले. सरकार जागतिक घडामोडींवर सतत लक्ष ठेवून असल्याचे सांगण्यात आले. ऊर्जा, कृषी, व्यापार आणि नागरिक सुरक्षा या सर्व बाबींचा नियमित आढावा घेतला जात आहे, जेणेकरून कोणत्याही आव्हानाचा प्रभावीपणे आणि त्वरित सामना करता येईल.
