गुरुवार, 29 ऑक्टोबर 2026
'विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार', मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल (Photo Credit- X)
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विचारले की, विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्याचे, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्याचे आणि पॅलेट गन्स वापरण्याचे आदेश कोणी दिले होते? विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन्सचा वापर का करण्यात आला? सरकारला प्रश्न विचारताना ते म्हणाले, “मला सरकारला विचारायचे आहे तुम्ही कदाचित अमित शाह यांना वाचवू इच्छित असाल, पण तुम्ही हे फार काळ करू शकणार नाही.”
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना मारहाण करणारे साध्या वेशातील लोक कोण होते, असा प्रश्न मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी उपस्थित केला. त्यांच्यामागे कोणती सूत्रधार मंडळी होती? त्यांनी स्पष्ट केले की, जर गृहमंत्री या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नसतील, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांना जाब विचारावा.
राज्यसभेत बोलताना काँग्रेस खासदार खर्गे म्हणाले की, पेपर लीकमुळे असंख्य निष्पाप लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे; अनेकांना लाठीमाराचा सामना करावा लागला आहे, पालक चिंतेत आहेत आणि महिला व मुले अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांनी नमूद केले की, चर्चेसाठी मांडलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ हे मूळ समस्येचे निराकरण न करता केवळ आकडेवारी आणि तरतुदींमध्ये बदल करते. यामुळे कोणतेही ठोस परिणाम मिळणार नाहीत.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जरी या विधेयकात अधिक दंड, कठोर शिक्षा, विशेष कार्यदल आणि जलदगती न्यायालये यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असला, तरीही त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. खरा परिणाम हा परीक्षा कशा घेतल्या जातात आणि पेपर लीक न होता त्यांची तयारी व प्रशासन कसे सुनिश्चित केले जाते, यावर अवलंबून असेल.
सभागृहाला संबोधित करताना मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले की, अशा कठोर कायद्याची मागणी २०२४ मध्येच करण्यात आली होती, परंतु सरकारने त्यावेळी त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिले नाही. तुम्ही तुमच्या भाषणातही नमूद केले की, त्यावेळी तुमचे या गोष्टीशी एकमत नव्हते. असे असूनही, आम्ही तुम्हाला हा कठोर कायदा लागू करण्याचा आग्रह करत राहिलो, तरीही तुम्ही तसे केले नाही. दोन वर्षांनंतर आज तुम्ही जे करत आहात, ते तेव्हा (२०२४ मध्ये) का केले नाही?
Vande Mataram Bill: राज्यसभेत वंदे मातरम विधेयक मंजूर; अपमान केल्यास होणार ३ वर्षांची शिक्षा
