नवी दिल्ली : ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ची अंमलबजावणी ही त्यांच्या पक्ष-भाजपने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या मुख्य आश्वासनांपैकी एक आहे. त्याचबरोब आमची कायमच ही भूमिका राहिली आहे की, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आणि या भूमिकेशी आमची बांधिलकी राहिली आहे. एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ अहवाल तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला अतिशय सकारात्मक आणि नाविन्यपूर्ण सूचना मिळाल्या आहेत.
देशातील अनेकांनी समितीला आपल्या सूचना दिल्या
‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही आमची वचनबद्धता आहे. आम्ही संसदेतही याबाबत बोललो आहोत. आम्ही एक समितीही स्थापन केली आहे. समितीनेही आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर अनेकजण आले आहेत. देशातील अनेकांनी समितीला आपल्या सूचना दिल्या आहेत आणि या अहवालाची अंमलबजावणी करू शकलो तर देशाला खूप फायदा होईल.
या कल्पनेला महत्त्व प्राप्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत रविवारी प्रसिद्ध झालेल्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” या कल्पनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यांचे परीक्षण
“आम्ही एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यासाठी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे आणि समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने काम करू,” ONOE च्या अंमलबजावणीबाबत जाहीरनामा वाचतो. जाहीरनाम्यात सामायिक मतदार यादीचे आश्वासनही दिले आहे. त्यामुळे आमचे धोरण स्पष्ट आहे की, वन नेशन, वन इलेक्शन.
एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या मुद्द्याची तपासणी करण्यासाठी आणि देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या शिफारशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती.
18,626 पृष्ठांचा समावेश असलेला हा अहवाल 2 सप्टेंबर 2023 रोजी उच्च-स्तरीय समितीच्या स्थापनेपासून 191 दिवसांतील स्टेकहोल्डर्स, तज्ञ आणि संशोधन कार्याचा विस्तृत सल्लामसलत आहे.
या संस्थांकडून समितीला माहिती देण्यात आली की मधूनमधून होणाऱ्या निवडणुकांमुळे सामाजिक सौहार्द बिघडवण्यासोबतच आर्थिक वाढ, सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता आणि शैक्षणिक आणि इतर परिणामांवर विपरीत परिणाम होतात.
गेल्या महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात उच्चस्तरीय समितीने लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (महानगरपालिका आणि पंचायती) निवडणुकाही व्हाव्यात अशा अनेक शिफारशी केल्या आहेत. “सिंक्रोनाइझ” व्हावे जेणेकरुन त्या एकाचवेळी राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत घेतल्या जातील.
समितीने शिफारस केली आहे की, पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात. 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेऊन दुसऱ्या टप्प्यात याचा अवलंब केला जाऊ शकतो.
समितीने शिफारस केली आहे की त्रिशंकू सदन झाल्यास, अविश्वास प्रस्तावाने नवीन सभागृहाची स्थापना केल्यास, उर्वरित पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नवीन निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
जेथे राज्य विधानसभेसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जातात, तेव्हा अशा नवीन विधानसभा लवकर विसर्जित केल्याशिवाय, लोकसभेच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत सुरू राहतील, असे समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे. कलम 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी) आणि कलम 172 (राज्य विधानमंडळांचा कालावधी) मध्ये सुधारणा करून संविधान दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करावे लागेल. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना मान्यता मिळणार नाही, असे अहवालात म्हटले आहे.
समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, सुभाष सी कश्यप, लोकसभेचे माजी महासचिव हरीश साळवे, ज्येष्ठ वकील आणि संजय कोठारी, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त. अर्जुन राम मेघवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे विशेष निमंत्रित आणि डॉ नितेन चंद्र उच्चस्तरीय समितीचे सचिव होते.
