शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
तुमच्या भागात PNG गॅस आलाय? 48 तासांत कनेक्शन घ्या (Photo Credit- X)
सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, जर तुमच्या परिसरात पीएनजीची सुविधा उपलब्ध असूनही तुम्ही एलपीजी सिलिंडरचा वापर सुरूच ठेवला, तर गॅस कंपनी तुम्हाला एक औपचारिक सूचना (Notice) पाठवेल. ही सूचना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जर तुम्ही पीएनजी जोडणीसाठी (Connection) अर्ज केला नाही, तर तुमचा एलपीजी पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित केला जाईल. हाच नियम अशा गृहनिर्माण सोसायट्यांना (RWAs) देखील लागू होईल, ज्या पाईपलाईन टाकण्याच्या कामात अडथळा निर्माण करत आहेत.
STORY | LPG supply to be cut off if households refuse PNG switch where available: Govt order The government has mandated that cooking gas LPG supply to households will be discontinued if consumers fail to switch to piped natural gas where such connectivity is available, under a… pic.twitter.com/RTMR7Okcci — Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेमध्ये (विशेषतः इराण आणि इस्रायल यांच्यात) सुरू असलेला संघर्ष. ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) या जलमार्गातील व्यत्ययांमुळे भारतामध्ये होणाऱ्या एलपीजी आयातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. शहरी भागांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेला एलपीजी साठा राखून ठेवणे आणि तो अशा ग्रामीण भागांकडे वळवणे, जिथे सध्या पाईपलाईन टाकणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ऊर्जेची सुरक्षा बळकट करणे आणि परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे. तेल सचिव नीरज मित्तल यांच्या मते, “या संकटाचे रूपांतर एका संधीमध्ये करण्यासाठी” हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
PM Modi यांचे Middle East मधील संघर्षावर भाष्य! अशा संकटात तुम्ही वाहनातील इंधन कसे वाचवाल?
या नवीन आदेशामुळे ग्राहक आणि गॅस कंपन्या या दोघांसाठीही प्रक्रिया अत्यंत वेगवान झाली आहे. एकदा अर्ज सादर केला की, गॅस कंपनीने ग्राहकाला अवघ्या 48 तासांच्या आत जोडणी (Connection) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण सोसायट्यांनी (RWAs) पाईपलाईन टाकण्यासाठी केवळ तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत परवानगी देणे आवश्यक आहे; कोणत्याही वैध आणि ठोस कारणाशिवाय त्या अशा विनंत्या नाकारू शकत नाहीत. जर पाईपलाईन टाकण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘राईट ऑफ वे’ (Right of Way – मार्ग/प्रवेशाची परवानगी) मंजूर करण्यात विलंब झाला, तर ती परवानगी आपोआप मंजूर झाली आहे असे मानले जाईल.
ज्यांची घरे अशा ठिकाणी स्थित आहेत जिथे पाईपलाईन टाकणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही, अशा लोकांसाठीही सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. अशा प्रसंगी, गॅस कंपनी संबंधित व्यक्तीला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC – No Objection Certificate) जारी करेल. NOC (ना-हरकत प्रमाणपत्र) प्राप्त झाल्यानंतर, ग्राहकाचा LPG पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच अखंडपणे सुरू राहील. तथापि, भविष्यात जर आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, तर ही NOC रद्द केली जाईल आणि PNG जोडणी घेणे अनिवार्य ठरेल.
