शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
प्रियंका चतुर्वेदींचा केंद्र सरकारवर घणाघात (Photo Credit- X)
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीवर बोलताना, शिवसेना (UBT) च्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पश्चिम आशियामध्ये संकट सुरू झाल्यापासून, या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी अशी सातत्याने मागणी केली जात होती; विशेषतः जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू होते. प्रत्यक्ष परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी, असाही प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, सरकारने यापूर्वी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. आता, तीन आठवड्यांनंतर, ते सर्वपक्षीय बैठक बोलावले आहेत. मूळ प्रश्न तोच राहतो: यातून त्यांना नक्की काय साध्य करायचे आहे?
त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, संसदेमध्ये पेट्रोलियम मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री यांच्या भाषणानंतर, खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीही संबोधित केले होते. तरीही, जेव्हा स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली, तेव्हा कोणीही स्पष्टीकरण दिले नाही. आता, तिसऱ्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांना काय साध्य करायचे आहे? आपण संसदेमध्ये या विषयावर चर्चा का करू शकत नाही? विरोधी पक्ष तिथे अशा चर्चेत सहभागी का होऊ शकत नाही?
त्यांनी पुढे विचारले की, जनतेचे प्रश्न संसदेमध्ये का मांडले जाऊ शकत नाहीत? निवडणुकांमध्ये जनता त्यांना निवडून का देते? जनता त्यांना नेमके यासाठीच निवडून देते, जेणेकरून ते संसदेत जनतेच्या समस्या मांडतील आणि त्यावर उपाय शोधतील. जेव्हा जेव्हा सरकारच्या उत्तरदायित्वाचा (जबाबदारीचा) प्रश्न उपस्थित होतो, तेव्हा सरकारने सातत्याने लक्ष विचलित करण्याच्या युक्त्यांचा अवलंब केला आहे.
गुजरातमध्ये ‘समान नागरी संहिता’ (UCC) लागू करण्याच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना, प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, “मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, यापूर्वी उत्तराखंडमध्ये जे घडले, तेच आता गुजरातमध्ये घडत आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा समान नागरी संहितेबाबत विविध संबंधित घटकांशी (stakeholders) सल्लामसलत करण्याबद्दल बोलले जाते, तेव्हा सध्या घेतले जाणारे निर्णय हे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते. जनतेच्या हितासाठी या संहितेची खरोखर अंमलबजावणी करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट असल्याचे वाटत नाही.
त्यांनी असेही नमूद केले की, ‘महिला आरक्षण विधेयक’ नुकतेच मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत होते आणि त्याबद्दल त्यांना असा प्रश्न विचारायचा आहे की: त्या विधेयकाचे आता काय झाले आहे? या विधेयकासंदर्भात लोकसभा किंवा राज्यसभा यांपैकी कोणत्याही सभागृहात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, भाजपचे धोरण केवळ आपला स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटणे आणि मते मिळवणे यावरच केंद्रित आहे.
