काय आहे जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक आणि आरक्षण दुरुस्ती विधेयक, वाचा यावरील सविस्तर रिपोर्ट

    आज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक-2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक-2023 राज्यसभेत सादर करतील.

    नुकतेच, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक-2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक-2023 लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाले आहेत. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत मांडणार आहेत.

     

    ही दोन्ही विधेयके निवडणुकीच्या आधी लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, केंद्र सरकारला या विधेयकाद्वारे जम्मू-काश्मीरमधील भाजप युनिटचे हात बळकट करायचे आहेत, अशी चर्चा सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये सुरू झाली.

     

    अशा परिस्थितीत, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक-2023 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक-2023 काय आहे आणि ते मंजूर झाल्यास काय होईल हे या अहवालात तपशीलवार समजून घेऊया.

     

    जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023

    जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2023 जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये सुधारणा करते. हा कायदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील सदस्यांना नोकऱ्या आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये आरक्षण देतो.

     

    जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2023 नुसार, ज्या वर्गाला पूर्वी “कमकुवत आणि वंचित वर्ग (सामाजिक जाती)” म्हणून ओळखले जात होते ते आता “इतर मागास वर्ग” म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकतात. म्हणजेच दुर्बल आणि वंचित वर्गाची व्याख्या या विधेयकातून काढून टाकण्यात आली आहे.

     

    जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 मध्ये गुज्जरांसोबत पहाडींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची तरतूद आहे.

     

    जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023

    जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये सुधारणा करून हे विधेयक आणण्यात आले आहे. सुधारित विधेयकात जम्मू-काश्मीर राज्याची केंद्रात पुनर्रचना करण्याची तरतूद आहे. ज्यामध्ये जम्मू- काश्मीर (विधानमंडळासह), लडाख (विधानमंडळ नसलेले) क्षेत्रांचा समावेश आहे.

     

    जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, 2019 कायद्याने जम्मू – काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 पर्यंत वाढवण्यासाठी 1950 च्या कायद्याच्या दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये सुधारणा केली. या 83 जागांपैकी सहा जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. तर एकही जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव नव्हती.

     

    परंतु सुधारित विधेयक जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 मध्ये, जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या प्रभावी जागांची संख्या 90 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच, अनुसूचित जातीसाठी सात जागा आणि अनुसूचित जमातीसाठी नऊ जागा राखीव आहेत. तर या विधेयकानुसार एकूण जागांची संख्या 119 होणार आहे. एकूण जागांमध्ये पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरमधील 24 जागांचाही समावेश आहे, त्या रिक्त राहतील.

     

    या विधेयकात विस्थापित काश्मिरी पंडितांसाठी 2 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या दोन नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला असावी. पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.

    स्थलांतरितांची व्याख्या करण्यात आली

    स्थलांतरितांसाठी, सुधारित विधेयकात असे नमूद केले आहे की काश्मीर खोऱ्यातून किंवा जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या इतर भागातून १ नोव्हेंबर १९८९ नंतर स्थलांतरित झालेल्या आणि मदत आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना स्थलांतरित मानले जाईल. स्थलांतरितांमध्ये अशा लोकांचाही समावेश होतो जे सरकारी कार्यालयात सेवा करीत आहेत. जे कामासाठी स्थलांतरित झाल्यामुळे नोंदणीकृत नाहीत किंवा ते ज्या ठिकाणाहून स्थलांतरित झाले आहेत त्या ठिकाणी स्थावर मालमत्तेचे मालक आहेत, परंतु विस्कळीत परिस्थितीमुळे. कारणे तेथे राहण्यास असमर्थ आहेत.

     

    सुधारित विधेयकात असेही म्हटले आहे की, लेफ्टनंट गव्हर्नर पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एका सदस्याला विधानसभेत नामनिर्देशित करू शकतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, येथील विस्थापितांमध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे ज्यांनी पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील आपले घर सोडले आहे किंवा इतरत्र विस्थापित झाले आहेत आणि सध्या पीओकेच्या बाहेर राहत आहेत.

    विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री काय म्हणाले?

    लोकसभेत या दोन विधेयकांवर झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, ही विधेयके आणण्याचा उद्देश सकारात्मक आहे आणि ही विधेयके सर्वानुमते मंजूर करावीत अशी विनंती करतो. ते म्हणाले की, दहशतवादाच्या काळात जम्मू-काश्मीरमधून ४६ हजार ६३१ कुटुंबे विस्थापित झाली. याशिवाय पाकिस्तानसोबतच्या युद्धात ४१ हजार ८४४ कुटुंबे विस्थापित झाली होती. या सर्व लोकांना त्यांचे हक्क सन्मानाने मिळावेत हा आमच्या विधेयकाचा उद्देश आहे.

    या विधेयकांवर राजकीय पक्ष काय म्हणत आहेत?

    मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मोहम्मद युसूफ तारिगामी यांनी या उपविधी मंजूर करण्यावर प्रश्न विचारताना सांगितले की, “चर्चेदरम्यान, गृहमंत्र्यांनी लोकांना त्यांचे हक्क देण्याबाबत बोलले आहे, त्यामुळे मला विचारायचे आहे की जम्मू – काश्मीरमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका होत नाहीत, हे जनतेच्या हक्कांचे उल्लंघन नाही का?

     

    तारिगामी पुढे म्हणतात, “भाजप जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना बळकट करण्याविषयी बोलत आहे, ते त्यांच्या हिताचे नाही. मागच्या दाराने भाजपच्या जागा वाढवणे हे काश्मिरी पंडितांच्या फायद्याच्या गरजेनुसार नाही.”

    एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीने दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते सलमान सागर म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष काश्मीरची स्थिती सुधारण्यात अपयशी ठरला आहे आणि आता तो आरक्षणाचे राजकारण करून आपले अपयश लपवत आहे.